वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (United States President Donald Trump) ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन किया गया। यह आदेश इस वर्ष की शुरुआत में कार्यकारी आदेश 14257 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल (national emergency) पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के बड़े और लगातार व्यापार घाटे को दूर करना है, जो उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था (national security and the economy) के लिए खतरा है।

अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA), राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम और 1974 के व्यापार अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ट्रम्प ने कहा कि ये नए उपाय वरिष्ठ अधिकारियों से विदेशी व्यापार प्रथाओं और अमेरिकी निर्यात, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उनके प्रभाव पर प्राप्त अतिरिक्त सिफारिशों के जवाब में हैं। आदेश में कहा गया है, "2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश 14257 में, मैंने पाया कि बड़े और लगातार वार्षिक अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटे में परिलक्षित स्थितियाँ एक असामान्य और असाधारण खतरा पैदा करती हैं... मैंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है... और अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क लगाए हैं जिन्हें मैंने आवश्यक और उचित समझा।"

नवीनतम आदेश विशिष्ट व्यापारिक साझेदारों के माल पर पहले की दरों के स्थान पर समायोजित यथामूल्य शुल्क लगाता है। संशोधित कार्यकारी आदेश 14257 के तहत अन्य देशों के माल पर 10% शुल्क लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की संशोधित सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची (HTSUS) को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा और यह आदेश जारी होने के सात दिन बाद प्रभावी होगी। समय सीमा से पहले पारगमन में और 5 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रवेश किए गए माल को छूट दी जाएगी।

समायोजित दरों में, इराक पर 35%, लाओस और म्यांमार पर 40%, स्विट्जरलैंड पर 39% और सीरिया पर 41% शुल्क लगेगा। भारत के लिए कर की दर 25% निर्धारित की गई है, जबकि ब्राज़ील के लिए यह 50% और यूनाइटेड किंगडम के लिए 10% होगी। यूरोपीय संघ एक सशर्त संरचना के अधीन होगा: जिन वस्तुओं की कॉलम 1 शुल्क दर 15% से कम है, उन पर यह दर बढ़कर 15% हो जाएगी, जबकि 15% या उससे अधिक दर वाली वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वर्तमान में व्यापार और सुरक्षा समझौतों पर बातचीत कर रहे व्यापारिक साझेदार नए आदेश जारी होने तक नई टैरिफ संरचना के तहत काम करना जारी रखेंगे। कार्यकारी आदेश में ट्रांसशिपमेंट योजनाओं पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा ट्रांसशिप किए गए निर्धारित किए गए सामानों पर अन्य लागू दंडों के अलावा 40% यथामूल्य शुल्क भी लगेगा। ऐसी योजनाओं में शामिल देशों और सुविधाओं की एक सूची खरीद और सुरक्षा समीक्षा में सहायता के लिए हर छह महीने में प्रकाशित की जाएगी।

कार्यान्वयन की निगरानी वाणिज्य सचिव, गृह सुरक्षा सचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जो एचटीएसयूएस को अद्यतन करने और दिशानिर्देश जारी करने सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। वाणिज्य सचिव और यूएसटीआर को राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की निगरानी जारी रखने और यदि विदेशी भागीदार पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहते हैं या जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो आगे की कार्रवाई की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में कहा गया है, "यह आदेश लागू कानून के अनुरूप और विनियोग की उपलब्धता के अधीन लागू किया जाएगा। प्रकाशन की लागत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा वहन की जाएगी।"