Umaid Mall in Mumbai: राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक (cabinet meeting) में 8 अहम फ़ैसले लिए गए। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development Ministry) की ओर से उमेद मॉल (Umaid Mall in Mumbai) स्थापित करने का फ़ैसला लिया गया है। राज्य के 10 ज़िलों में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उमेद मॉल स्थापित किए जाएँगे। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन के तहत 10 ज़िलों में 'उमेद मॉल' (ज़िला विक्रय केंद्र) स्थापित किए जाएँगे और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को उचित बाज़ार उपलब्ध कराने का काम इस उमेद मॉल के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के 2, सहकारी विपणन विभाग का 1, विधि एवं न्याय विभाग के 2, राजस्व विभाग का 1 और जल संसाधन विभाग के 2 निर्णय शामिल हैं। इनमें उम्मेद मॉल की स्थापना कर 10 जिलों में बचत समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों की 20 मिनट तक क्लास ली। विवादित बयान और हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, अगर ऐसी ही चीजें होती रहीं तो सरकार की बहुत बदनामी होगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी कि यह आखिरी मौका है, हम जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन अब किसी भी तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बैठक में काफी नाराजगी जताई।

मंत्रिमंडल की बैठक के 8 महत्वपूर्ण निर्णय

1.  राज्य में 'मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान' लागू किया जाएगा। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को प्रोत्साहन पुरस्कार देने का निर्णय। कुल 1,902 पुरस्कार दिए जाएँगे। (ग्रामीण विकास विभाग)
2.  'उमेद' - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन द्वारा 10 जिलों में 'उमेद मॉल' (जिला विक्रय केंद्र) स्थापित किए जाएँगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को उचित बाजार मिलेगा। (ग्रामीण विकास विभाग)
3.  'ई-नाम' योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बाजार स्थापित किए जाएँगे। इसके लिए, कृषि उपज विपणन समितियों को विनियमित करने हेतु महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। (सहकारिता एवं विपणन विभाग)
4.  महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के निपटारे के लिए गोंदिया, रत्नागिरी और वाशिम में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएँगे। (विधि एवं न्याय विभाग)
5.  पिंपरी-चिंचवड़ (पुणे जिला) में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा वरिष्ठ स्तर के सिविल न्यायालय नामक दो न्यायालयों की स्थापना। इन न्यायालयों के लिए पदों की स्वीकृति। (विधि एवं न्याय विभाग)
6.  वर्धा जिले में बोर मोथा परियोजना (तालाब सेलू) के विशेष संशोधन के अंतर्गत बांध एवं वितरण प्रणाली जीर्णोद्धार कार्य हेतु 231 करोड़ 69 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी। (जल संसाधन विभाग)
7.  वर्धा जिले में धाम मध्यम परियोजना (तालाब आर्वी) के विशेष संशोधन के अंतर्गत बांध एवं वितरण प्रणाली जीर्णोद्धार कार्य हेतु 197 करोड़ 27 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी। (जल संसाधन विभाग)
8.  महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल, मुंबई को अधिवक्ता अकादमी की स्थापना हेतु ठाणे जिले के मौजे कलवा में भूमि आवंटन को मंजूरी। (राजस्व विभाग)