नई इल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने 18 जुलाई को आरोप लगाया कि उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को केंद्र सरकार पिछले दस सालों से 'परेशान' कर रही है। विपक्ष के नेता (LoP) ने कहा कि गुरुग्राम में एक ज़मीन सौदे के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर किया गया ताज़ा आरोप-पत्र उसी भेद-भाव की अगली कड़ी है। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे बहनोई को यह सरकार पिछले दस सालों से परेशान कर रही है। यह ताज़ा आरोप-पत्र उसी भेद-भाव की अगली कड़ी है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">My brother-in-law has been hounded by this government for the last ten years. This latest chargesheet is a continuation of that witch hunt. <br><br>I stand with Robert, Priyanka and their children as they face yet another onslaught of malicious, politically motivated slander and…</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/1946077829466312803?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ईडी ने हरियाणा के मानेसर-शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) में गुरुग्राम में हुए विवादास्पद ज़मीन सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप-पत्र) दायर की है। गांधी ने कहा, "मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न के एक और हमले का सामना कर रहे हैं।"

यह पहली बार है जब किसी जाँच एजेंसी ने 56 वर्षीय वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की है। आरोपपत्र में कई अन्य व्यक्तियों और फर्मों के नाम भी शामिल हैं। गांधी ने कहा, "मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं, और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। अंततः सत्य की जीत होगी।"

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत वाड्रा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यहां एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी - स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ₹37.6 करोड़ मूल्य की 43 संपत्तियाँ भी ज़ब्त की हैं।

रॉबर्ट वाड्रा ने तोड़ी चुप्पी
ईडी के आरोपपत्र के कुछ घंटों बाद, वाड्रा ने कहा कि वह अदालत में अपना बचाव करने और अपना नाम साफ़ करने के अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं। एएनआई ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय के हवाले से कहा, "रॉबर्ट वाड्रा उन रिपोर्टों से अवगत हैं जिनमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में उन्हें अभियुक्त बनाते हुए अभियोजन शिकायत दर्ज की है। चूँकि अदालत ने अभी तक इस मामले का संज्ञान भी नहीं लिया है, इसलिए श्री वाड्रा को अभियोजन शिकायत की जाँच करने का अवसर नहीं मिला है।"

वाड्रा ने पहले दावा किया था कि यह कदम उन्हें और उनके बहनोई राहुल गांधी को चुप कराने के लिए एक "राजनीतिक प्रतिशोध" का हिस्सा था। यह मामला तब प्रकाश में आया जब हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अक्टूबर 2012 में संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया, जिसका नामांतरण भी शामिल है, को रद्द कर दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी खेमका, जिनका 57 बार तबादला हुआ, 34 साल के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए।