तिरुवनंतपुरम : भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केरल इकाई ने शनिवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(M) मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित कर रही है ताकि मतदाताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (local body elections) में भाग लेने से रोका जा सके। भाजपा के प्रदेश महासचिव एमटी रमेश ने आज यहां एक बयान जारी करके यह आरोप लगाया। उन्होंने माकपा पर राज्य चुनाव आयोग का उपयोग छाया युद्ध के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया के कार्य में राजनीतिक कारणों से विलंब किया जा रहा है।

 रमेश ने कहा, "जानबूझकर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। माकपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं को भाग लेने से रोकने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल प्रदेश इकाई ने कर रही है।"भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को दूर करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि इन मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने से कई पात्र लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। जवाब में, राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां ने भाजपा नेताओं को सूचित किया कि इस मामले पर चर्चा के लिए 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।

रमेश ने सरकार द्वारा मतदाता सूची प्रक्रिया में कथित हेराफेरी को रोकने का आह्वान किया और संभावित गंभीर अनियमितताओं की चेतावनी दी है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता-अनुकूल उपाय लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ऐसा करने में असमर्थ होता है तो भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। 

उनका बयान चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी एवं पारदर्शिता को लेकर चिंताओं को उजागर करता है। अदालत जाने की उनकी धमकी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है। भाजपा ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान मतदाता पंजीकरण प्रणाली जटिल और उपयोगकर्ता-अनुकूल नहीं है। पार्टी ने जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक सरल और ज्यादा सुलभ प्रणाली लागू करने की मांग की।