मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई में मराठी भाषी लोगों (Marathi-speaking people) को आवास न दिए जाने की बार-बार मिल रही शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के पर्यटन, खनन एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण मामलों के मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) ने चेतावनी दी है कि इस तरह के भेदभाव के दोषी पाए जाने वाले बिल्डरों और डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र विधान परिषद (Maharashtra Legislative Council) में बोलते हुए देसाई ने सदन को आश्वासन दिया कि शहर में मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

शिवसेना (Shinde faction) के नेता मिलिंद नार्वेकर (Milind Narvekar) ने एक तारांकित प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को परिषद के ध्यान में लाया था। उन्होंने उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां मराठी लोगों को आवास से वंचित किया गया और यह भी बताया कि पारले पंचम संगठन ने मुंबई में मराठी लोगों के लिए 50 प्रतिशत आवास आरक्षण की मांग की है। उन्होंने बताया कि एक नीति तैयार की जाएगी जिसके तहत आवास आवंटन में मराठी भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से जवाब देते हुए देसाई ने कहा कि मुंबई में मराठी लोगों के लिए अधिमान्य आवास सुनिश्चित करने के लिये एक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर जल्द ही नीति का मसौदा तैयार करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। देसाई ने ज़ोर देकर कहा “ मुंबई या उसके उपनगरों में मराठी लोगों को आवास देने से इनकार करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में पहला अधिकार मराठी लोगों का है।”