तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस नेता के मुरलीधरन (Congress leader K Muraleedharan) ने आरोप लगाया है कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (government employees) को मिलने वाले एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ हड़प लिए हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व (केपीसीसी)अध्यक्ष ने कहा,“ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से वेतन देने से मना किया गया हो। यहां तक ​​कि पिछले वेतन संशोधन का बकाया भी नहीं दिया गया है। बारहवें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि एक जुलाई, 2024 के बाद से एक पूरा साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक इसके लिए आयोग का गठन नहीं किया है।’

उन्होंने वेतन संशोधन बकाया और लंबित महंगाई भत्ते को तत्काल जारी करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार पर कर्मचारियों को छह किस्तों में 18% महंगाई भत्ते का बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता के खिलाफ विरोध के तौर पर केरल के गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) एसोसिएशन ने राज्यव्यापी 'विश्वासघात दिवस' मनाने के तहत सचिवालय तक जुलूस निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि अनियंत्रित मूल्य वृद्धि आम आदमी पर बेरहमी से बोझ डाल रही है लेकिन सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने में पूरी तरह विफल रही है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कर्मचारियों को लगातार लाभ से वंचित किया जा रहा है वहीं सरकार समर्थक वामपंथी कर्मचारी संघ कर्मचारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ‘ये संघ नौ जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल की योजना बना रहे हैं। उन्हें राज्य सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी करनी चाहिए।’ हाल ही में हुए विवाद का जिक्र करते हुए श्री मुरलीधरन ने कहा कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने उस डॉक्टर को निलंबित करने की हिम्मत की जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उपकरणों की कमी के कारण मेडिकल कॉलेजों में शल्य चिकित्सा नहीं की जा रही है। 

हालांकि जब जनता और मेडिकल समुदाय डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ तभी मंत्री को इसे 'सिस्टम की विफलता' कहते हुए पीछे हटना पड़ा। लेकिन अगर सिस्टम विफल होता है तो जिम्मेदारी विभाग और प्रभारी मंत्री की होती है। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। श्री मुरलीधरन ने कहा,“हर क्षेत्र में विफल रही पिनाराई विजयन सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केरल एनजीओ एसोसिएशन के नेतृत्व में सभी सेवा संगठनों को एकजुट होकर इस जनविरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष में उतरना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के पास इस प्रशासन को करारा जवाब देने की शक्ति है।”