नयी दिल्ली/इंफाल: मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के एक सामूहिक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ‘महत्वपूर्ण और व्यापक’ बैठक की। इस बैठक में मणिपुर के तीन नागरिक समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। एएमयूसीओ के महासचिव प्रताप लीशांगथेम, सीओसीओएमआई के संयोजक खुरयाम अथौबा और एफओसीएस के अध्यक्ष बी.एम. याइमा शाह ने एक संयुक्त बयान में कहा कि बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक चली।

इस प्रतिनिधिमंडल में सीओसीओएमआई, एएमयूसीओ और एफओसीएस के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने सलाहकार (पूर्वोत्तर) ए.के. मिश्रा, खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक राजेश कांबले और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन बातचीत की। बैठक के दौरान मणिपुर प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर में चल रहे संकट से संबंधित प्रमुख प्राथमिकता वाले मुद्दों पर जोर दिया। संकट को दूर करने और स्थायी तथा टिकाऊ समाधान खोजने के लिए चरणबद्ध और समयबद्ध रोडमैप पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी पहल पर अपने अडिग रुख की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। यह सिद्धांत हर मणिपुरी के लिए पवित्र है। प्रतिनिधिमंडल ने सभी के लिए मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह न केवल सरकार का मौलिक अधिकार और संवैधानिक दायित्व है बल्कि राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में एक आवश्यक पहला कदम भी है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को उनके मूल निवास स्थानों पर पुनर्वास के लिए एक चरणबद्ध और समयबद्ध योजना पर भी चर्चा की गई जिसे इस वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने अवैध अप्रवास के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) या इसी तरह के तंत्र को लागू करने की आवश्यकता को दोहराया। राज्य के सभी हितधारकों के बीच पूर्व, व्यापक और सौहार्दपूर्ण समझ के बिना उग्रवादियों के साथ संचालन निलंबन (एसओओ) समझौतों के किसी भी विस्तार के खिलाफ एक स्पष्ट रुख व्यक्त किया गया। एमएचए अधिकारियों से इम्फाल में प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के भविष्य के दौर आयोजित करने का आग्रह किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने सभी हितधारकों के साथ भविष्य की बैठकों में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की, बशर्ते कि ऐसी पहल राज्य में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के व्यापक हित में हो। ग्वाल्ताबी घटना पर लंबे समय से लंबित जांच रिपोर्ट पर तत्काल ध्यान देने के लिए प्रकाश डाला गया। इस घटना में 4-महार रेजिमेंट के सैनिकों ने एक मीडिया टीम को रोका और सरकारी वाहन से मणिपुर शब्द हटाने के लिए कहा था। किसानों की सुरक्षा और संरक्षा पर तत्काल चिंताओं के बारे में एक ज्ञापन एमएचए अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपा गया। 

तीस दिनों की समय सीमा के भीतर अवैध प्रवासियों का पता लगाने के हाल के एमएचए निर्देश पर चिंताओं पर चर्चा की गई। साथ ही उचित तंत्र और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। चुराचांदपुर-कांगपोकपी अक्ष पर 343 किलोमीटर लंबी अवैध सड़क के निर्माण पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी आवश्यक जांच और हस्तक्षेप के लिए प्रस्तुत की गई। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उठाए गए मामलों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक कार्रवाई तथा अनुमोदन के लिए उपयुक्त अधिकारियों को भेजा जाएगा। आने वाले दिनों में परिणाम और अनुवर्ती घटनाक्रम की उम्मीद है।