दरभंगा। 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में बड़े स्तर पर सुलहयोग्य मुकदमों (Reconcilable cases) के निष्पादन को लेकर यहां तैयारियां शुरू कर दी गयी है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़े स्तर पर सुलहयोग्य मुकदमों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने गुरुवार को जिले के प्रखंडों में कार्यरत पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पिछले लोक अदालतों में निष्पादित मुकदमों की समीक्षा की तथा आने वाले लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों को चिन्हित कर निपटारा कराने के लिए जरुरी दिशा निर्देश दिया। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसका उद्देश्य लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए एक त्वरित और किफायती तरीका प्रदान करना है।

श्री तिवारी ने लोक अदालत का महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इनके माध्यम से मामलों का निपटारा बहुत तेजी से होता है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने से न्यायिक प्रणाली पर भी बोझ कम होता है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी है, जिससे समाज में न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा मिले।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी (Aarti Kumari) ने कहा कि पिछले लोक अदालतों की कमियों को दूर करते हुए हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि इसबार और अधिक मामलों का निपटारा करा सकें। मौके पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संतोष कुमार पाण्डेय एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर भी मौजूद थे। बैठक के उपरांत पिछले राष्ट्रीय लोक अदालतों में बेहतर कार्य करने के लिए जाले प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी रूपेश कुमार एवं केवटी प्रखंड के बीपीआरओ जय प्रकाश मंडल को प्रशस्तिपत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।