मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को वैश्विक नेता बताते हुए कहा है कि उनकी सरकार के शासनकाल में दुनियाभर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। फडणवीस ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार (Modi government) की विभिन्न योजनाओं के कारण देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं, दलितों, वंचितों सहित सभी वर्गों के लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है।

 उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र सहित पूरे देश में रेलवे, बुनियादी ढांचा कार्य, गरीबों के लिए आवास, शौचालय, खाद्यान्न का मुफ्त वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों घरों का बिजलीकरण, मुद्रा, जनधन, सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) जैसी विभिन्न विकास योजनाएं और परियोजनाएं लागू की गयीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मोदी सरकार द्वारा अब तक लाभार्थियों के खातों में सीधे प्रदान किए गए लाभों का कुल मूल्य लगभग 42 लाख करोड़ रुपये है। साथ ही, पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में पांच गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के बाद 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंध (संप्रग) सरकार और मोदी सरकार के बीच तुलना करते हुए कहा कि संप्रग सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की, जबकि मोदी सरकार ने 3.7 लाख करोड़ रुपये दिये।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा (Pradhan Mantri Fasal Bima) के तहत बीमा दावों का निपटान किया गया है और किसानों को बड़ी राहत दी गई है। इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में फसलों, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, इथेनॉल मिश्रण का समर्थन मूल्य बढ़ा है, जिससे हितधारकों को लाभ हुआ है। साथ ही, इस अवधि के दौरान मेगा फूड पार्कों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में सौर कृषि पंपों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में नयी नीति लागू करने से देश में चीनी उत्पादन में पिछले 50 वर्षों की तुलना में कई गुना वृद्धि हुयी है। इसके अतिरिक्त नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिला, सशस्त्र बलों, विशेष रूप से वायु सेना में महिलाओं की स्थायी भर्ती हुयी। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के माध्यम से पुरुष और महिला आबादी के बीच का बड़ा अंतर कम हुआ है।