बीड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार (CM Devendra Fadnavis Maharashtra) ने राज्य की 903 विकास परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी रद्द (Administrative approval of development projects cancelled) कर दी है. पिछले 3 सालों से रुकी और लंबित योजनाओं को बंद करने का फैसला किया गया है. इससे बीड जिले को बड़ा झटका लगा है. बीड जिले में पिछले तीन सालों से रुकी हुई 17 सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects) की मंजूरी रद्द कर दी गई है. सूखाग्रस्त बीड जिले को जल संपन्न बनाने के लिए जल संसाधन विभाग ने 17 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. प्रशासनिक मंजूरी के साथ फंड की मंजूरी के बावजूद तीन साल में परियोजना का काम शुरू नहीं हुआ. इसलिए जल संसाधन विभाग ने इस परियोजना की मंजूरी रद्द कर दी. सूखे की मार झेल रहे बीड जिले के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

बीड में मंजूर की गई परियोजनाओं में गांव की झीलें, परकोलेटर झीलें और कोल्हापुरी बांध शामिल इस सिंचाई परियोजना के लिए 5 करोड़ 33 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। इस बीच, जनप्रतिनिधि अब इस संबंध में क्या निर्णय लेंगे? इस पर फोकस रहेगा।

राज्य में 903 विकास योजनाएं रद्द
इस बीच, देवेंद्र फडणवीस सरकार को जानकारी मिली है कि राज्य में 903 विकास परियोजनाओं की प्रशासकीय मंजूरी कल रद्द कर दी गई है। इस निर्णय की घोषणा मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के माध्यम से की गई है। जिन परियोजनाओं को रद्द किया गया है, उनमें लघु सिंचाई योजनाएं, कोर सीपेज बांध, सीपेज तालाब, भंडारण तालाब मरम्मत योजनाएं जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। जिन योजनाओं का क्रियान्वयन पिछले तीन वर्षों से विलंबित था, उनका क्रियान्वयन बंद कर दिया गया है।

योजनाओं को बंद करने के क्या मापदंड हैं?
योजनाओं को बंद करने का साहसिक निर्णय लेते समय राज्य सरकार ने कुछ मापदंड तय किए थे। इनमें भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयां, स्थानीय नागरिकों द्वारा परियोजनाओं का विरोध और कुछ ठेकेदारों द्वारा असहयोग, जिसके कारण ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, ऐसी योजनाओं की प्रशासकीय मंजूरी रद्द की गई है।

सामाजिक न्याय विभाग के फंड को लाडकी बहिन योजना के लिए डायवर्ट किया गया
लाडकी बहिन योजना के साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग के फंड को दो और योजनाओं के लिए डायवर्ट किया जाएगा। वर्ष के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के कुल 6,765 करोड़ रुपये डायवर्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लिए 3,960 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बलिराजा बिजली सब्सिडी योजना के लिए 1,320 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा घरकुल योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्राम विकास) के लिए 1,485 करोड़ रुपये डायवर्ट किए जाएंगे।