नयी दिल्ली/हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कई रणनीतिक अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए तत्काल समर्थन मांगा, जिनमें हैदराबाद मेट्रो रेल चरण-II, क्षेत्रीय रिंग रोड, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

रेड्डी ने मोदी को हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की तत्काल आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में तीन कॉरिडोर में 69 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और 22,000 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसका कोई विस्तार नहीं हुआ है। तेलंगाना सरकार ने अब चरण-II विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें पांच गलियारों में 76.4 किलोमीटर की दूरी शामिल है और इसकी अनुमानित परियोजना लागत 24,269 करोड़ रुपये है।

हाल ही में चेन्नई और बेंगलुरु मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का उल्लेख करते हुए रेड्डी ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रिमंडल से हैदराबाद मेट्रो चरण-II के लिए तत्काल मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), फार्मा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में तेजी से विकास को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर) परियोजना में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

फार्मा क्षेत्र में तेलंगाना के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के निकट ड्राई बंदरगाह से बंदर बंदरगाह तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए केंद्रीय समर्थन का भी अनुरोध किया। गौरतलब है कि फार्मा क्षेत्र में तेलंगाना का योगदान भारत के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत है, उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के साथ समानांतर रेलवे लाइन से रणनीतिक औद्योगिक संपर्क बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स लागत में कम आएगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

बैठक के दौरान श्री रेड्डी ने देश के सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) में तेलंगाना को शामिल करने की जोरदार वकालत की और हैदराबाद के मजबूत मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र का हवाला दिया, जिसमें एएमडी, क्वालकॉम, एनवीआईडीआईए, फॉक्सकॉन और केनेस जैसी वैश्विक कंपनियां पहले से ही राज्य में काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना भूकंपीय सुरक्षा, कुशल कार्यबल और मजबूत अवसंरचना की पेशकश करता है और आईएसएम परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, उच्च मूल्य विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और यह 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 500 अरब डॉलर प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप होगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियों से जुड़ी रक्षा परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एयरोस्पेस और रक्षा के लिए सबसे बड़े ‘मेक इन इंडिया’ केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें डीआरडीओ प्रयोगशालाएं, एक दर्जन से अधिक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और 1,000 से अधिक एमएसएमई हैं जो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, सफ्रान, जीई और हनीवेल जैसी वैश्विक बड़ी कंपनियों को आपूर्ति करते हैं।

उन्होंने हैदराबाद को एक अग्रणी रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में देखते हुए अगले रक्षा एक्सपो के आयोजन के लिए मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि श्री रेड्डी ने इस बात पर बल दिया कि ये रणनीतिक परियोजनाएं और नीतिगत समर्थन न केवल तेलंगाना के विकास को गति प्रदान करेंगे बल्कि भारत के व्यापक विकास लक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।