Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज (Airtel and Tata Teleservices) की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें एजीआर के संबंध में सरकार को देय राशि माफ करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जे.बी.परदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाएं गलत तरीके से तैयार की गई थीं। कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की ओर से दलील देने वाले मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) से कहा कि हम इन याचिकाओं से स्तब्ध हैं, जिस तरह से ये हमारे सामने आई हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम इस याचिका को अस्वीकार कर रहे हैं।

वोडाफोन आइडिया-एयरटेल को झटका
सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कम्पनियों की मदद करने संबंधी सरकार की नीति में हस्तक्षेप करने या केन्द्र सरकार के काम में बाधा डालने से इनकार कर दिया। वोडाफोन आइडिया ने एजीआर पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के रूप में कुल 30,000 करोड़ रुपये की छूट मांगी थी। मुकुल रोहतगी ने सबसे पहले कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। ब्याज राशि को इक्विटी में दर्शाने के बाद, अब केंद्र की वोडाफोन आइडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कंपनी ने याचिका में कहा कि वर्तमान रिट याचिका निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार की मांग नहीं करती है। अतः इस संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसार ब्याज, जुर्माना तथा जुर्माने पर ब्याज के भुगतान से छूट मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह निष्पक्ष और जनहित में कार्य करने के लिए ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज वसूलने के लिए कदम न उठाए।

एजीआर दूरसंचार मंत्रालय द्वारा दूरसंचार कंपनियों से लिया जाने वाला उपयोग और लाइसेंस शुल्क है। केंद्र सरकार के स्पेक्ट्रम और एजीआर शेयर को इक्विटी शेयरों में बदलने के बाद भी वोडाफोन आइडिया को सरकार को 1.95 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

इस बीच, वोडाफोन आइडिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है तो कंपनी के लिए इस वित्त वर्ष के बाद काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद वित्तीय राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो कंपनी बंद भी हो सकती है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि वीआई में सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य भी शून्य कर दिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अब 49 फीसदी हो गई है।