श्रीनगर। भारत सरकार की ओर से सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को स्थगित करने के बीच, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWT) ने जम्मू-कश्मीर में नदी परिवहन ढांचे को विकसित करने की पहल शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी)को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके बाद, आईडब्ल्यूएआई ने जम्मू-कश्मीर में नदी परिवहन ढांचे को विकसित करने की योजना शुरू की है। केंद्र शासित प्रदेश में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों चेनाब (एनडब्ल्यू-26), झेलम (एनडब्ल्यू-49) और रावी (एनडब्ल्यू-84) पर काम होगा। 

शुरुआत में, 150 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अब आईडब्ल्यूएआई को आईडब्ल्यूटी की बाधा के बिना काम करने की छूट है। पहलगाम हमले (Pahalgam attack) के बाद, 24 अप्रैल को, भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन के चलते आईडब्ल्यूटी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इसके बाद, आईडब्ल्यूएआई ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ नदी परिवहन ढांचे के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए।

प्रवक्ता ने कहा, "प्राधिकरण अब एमओयू के ढांचे के तहत विकास कार्य शुरू करेगा। इन कार्यों में जम्मू-कश्मीर में 10 स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी स्थापित करना, जहां भी आवश्यक हो, ड्रेजिंग की ओर से नौवहन फेयरवे का विकास, रात्रि नौवहन सहायता और इन जलमार्गों में जहाजों के सुरक्षित संचालन के लिए नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शामिल हैं।" आईडब्ल्यूएआई देशभर में नदियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए जलमार्गों का तेज़ी से विकास कर रहा है। जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और अन्य ढांचागत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यह साझेदारी क्षेत्र में इको-टूरिज्म बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा, आईडब्ल्यूएआई अब कश्मीर की डल और वुलर झीलों में भी जल परिवहन ढांचे का विकास कर रहा है। वुलर झील पर क्रूज होटल बनाने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। आईडब्ल्यूएआई ने श्रीनगर में नया कार्यालय भी खोला है, जिसे जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थान उपलब्ध कराया है। यह कार्यालय क्षेत्र में सभी परियोजनाओं का केंद्र होगा।