नयी दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव (Devendra Yadav) ने मुस्तफाबाद में चार मंजिला इमारत ढहने की घटना पर रविवार को दुख व्यक्त किया और इस घटना में लोगों की मौत के लिए प्रदेश की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (Aadmi Party) सरकार और भारतीय जनता पार्टी (Janata Party government) की सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

श्री यादव ने आज यहां कहा कि मुस्तफाबाद में चार मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत के लिए सीधे तौर पर भाजपा और ‘आप’ जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि दिल दहलाने वाले इस हादसे में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए और अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों पर रोक लग सके। मुस्तफाबाद में इमारत ढहने से 11 लोग घायल भी हुए है। मुस्तफाबाद में 2015 भाजपा, 2020 में ‘आप’ और 2025 में फिर भाजपा के विधायक है, जिनके संरक्षण में अनाधिकृत निर्माण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेरोक- टोक के हो रहे अनधिकृत निर्माण के लिए भाजपा और ‘आप’ जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्ष भाजपा का भ्रष्टाचारी शासन था और पिछले तीन वर्षों से ‘आप’ सत्तासीन है। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रख कर दिल्ली में हो रहे अनधिकृत निर्माण के लिए भाजपा और ‘आप’ जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। उन्होंने दोनों दलों के निगम पार्षदों पर अनधिकृत निर्माण के लिए उगाही करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी भूकंपीय जोन-4 में स्थित है, जिसके अनुसार दिल्ली उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है और यहां भूकंप की तीव्रता सामान्यतः 5-6 के बीच होती है, लेकिन कभी-कभी 7-8 तीव्रता वाला भूकंप भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक संख्या में अनधिकृत निर्माण के कारण दिल्ली खोखली हो चुकी है और अगर अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप आया तो राष्ट्रीय राजधानी मलबे में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।

श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने हादसे की जांच के आदेश देकर और निगम आयुक्त से जांच की रिपोर्ट मांगने से अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन इससे इतने बड़े हादसे की भरपाई हो सकती है। मरने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए और प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मृतक के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50 -50 हजार रुपये की मदद देने की घोषणा की है। श्री यादव ने कहा कि मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख की सहायता राशि आज महंगाई के हिसाब से कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हें 10-10 लाख रुपये और घायलों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए।