Ladki Bahin Yojana: लड़की बहनों ने सरकार को लगाया 450 करोड़ का चूना, राज्य सरकार ने माना, अब 9 लाख महिलाएं अपात्र

Thu, Feb 20 , 2025, 10:39 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: अब आंकड़े सामने आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले चर्चित रही लड़की बहन योजना (Ladki Bahin Yojana) किस तरह सरकारी खजाने के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। शुरुआत में इस योजना का लाभ व्यापक रूप से देने के बाद सरकार ने अब नियमों की बाड़ खड़ी कर दी है।

जांच के बाद अब तक 9 लाख महिलाओं को इस योजना से अयोग्य घोषित किया जा चुका है। लेकिन इन अपात्र बहनों ने सरकारी खजाने को 450 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारी प्यारी बहनों की वजह से राज्य सरकार को 450 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, बल्कि राज्य सरकार ने खुद अपने पोर्टल पर ऐसा कहा है।


महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लड़की बहन योजना से 5 लाख से अधिक महिलाएं अयोग्य हो गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विशेष अधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि वे उन महिलाओं को इस योजना से बाहर रखें जो निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। जुलाई से जनवरी तक की 7 किस्तों का पैसा उन 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में जमा करा दिया गया है। इस धनराशि की राशि 450 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने स्पष्ट कहा था कि इस प्यारी बहन से यह राशि वापस नहीं ली जाएगी। इससे राज्य सरकार के वित्तीय बजट पर दबाव पड़ा है। इसलिए अब सभी जिलों में प्रिय बहनों के आवेदनों का सत्यापन जारी रहेगा।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि जो प्यारी बहनें इन मानदंडों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें इन लाभों से वंचित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो महिलाएं इन मानदंडों को पूरा करेंगी, उन्हें लाभ मिलना जारी रहेगा।

लोकसभा में बड़े झटके के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लड़की बहिन योजना पेश की थी। प्रारंभ में इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को लाभ दिया गया। लेकिन अब सरकार ने अपना ध्यान उन प्यारी बहनों की ओर लगाया है जो मानदंडों पर खरी नहीं उतरतीं। ऐसी महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा जाने लगा है।


जिन महिलाओं के घर में चार पहिया वाहन है, जिन महिलाओं ने अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है तथा जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार महिला लाभार्थियों की आय सत्यापित करने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी।

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