जयपुर: राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के घड़‌साना में सिंचाई पानी, फसल खराबा मुआवजा एवं सरसों के भुगतान को लेकर गत दस फ़रवरी से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी धरना और 15 फरवरी से टोल नाका 13 एमडी पर जारी चक्का जाम सोमवार को जिला प्रशासन और किसानों के बीच हुए समझौते के बाद समाप्त हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के आश्वासन पर प्रतिनिधिमण्डल पदाधिकारियों ने धरना और चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा कर दी।

अनूपगढ़ अतिरिक्त जिला कलक्टर अशोक सांगवा ने बताया कि सोमवार शाम को एडीएम ऑफिस अनूपगढ़ में जिला कलक्टर डॉ. मंजू, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव और संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई। इस दौरान सिंचाई पानी, फसल खराबा मुआवजा एवं सरसों के भुगतान पर जिला प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि सरहिंद फीडर का कार्य 28 फरवरी तक पूर्ण होने के पश्चात पंजाब सरकार से अतिरिक्त सिंचाई पानी लेने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन के इस आश्वासन पर किसानों ने धरना और चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा की।

डा मंजू ने बताया कि वार्ता के पश्चात किसान नेताओं ने धरना और चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी की पालना में जिला प्रशासन ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वसान दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से जारी धरना और चक्का जाम को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक किसानों से बातचीत करते हुए उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किसानों के साथ जिन मांगों पर सहमति बनी उनमें किसानों द्वारा अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग पर जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि आगामी 28 फरवरी के पश्चात् होने वाली बीबीएमबी की तकनीकी बैठक में अतिरिक्त पानी की मांग को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। 

रबी फसल 2022-23 में पाला से फसल खराबे से प्रभावित कुल 39608 प्रभावित किसानों में से 9,181 को भुगतान किया जा चुका है। तहसील स्तर से अब तक 10907 के डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त हुए। इनकी पुनः सत्यापन,जांच करवाकर सही/शुद्ध डाटा प्राप्त कर नियमनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर राज्य सरकार से बजट प्राप्त कर काश्तकारों को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तर पर इस कार्य को अभियान के रूप में लेकर यथाशीघ्र समाधान करवाया जाएगा। इसी तरह समर्थन मूल्य पर रबी वर्ष 2023-24 में सरसों भुगतान से वंचित पात्र किसानों से संबंधित दस्तावेज राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। प्रकरण में राज्य सरकार से पत्राचार कर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।