नयी दिल्ली। खनन क्षेत्र (Mining sector) के दिग्गज उद्योगपति और वेदांता लि. के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Vedanta Ltd. Chairman Anil Agarwal) ने भारत के कुल आयात में इस समय आधा हिस्सा खनिज संसाधनों का होने का उल्लेख करते हुए सरकार से खनन क्षेत्र नियमों प्रक्रियाओं को आसान कर इसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा सोमवार को एक बयान कहा कि ‘‘जमीन के नीचे का क्षेत्र” यानी खनन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है, सरकारी खजाने के लिए राजस्व पैदा कर सकता है, आयात में कटौती कर सकता है, रुपये को सहारा दे सकता है और आर्थिक वृद्धि (economic growth) को तेज करने में योगदान दे सकता है।

उन्होंने कहा है, “भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत समृद्ध है और फिर भी हमारे कुल आयात का 50 प्रतिशत जमीन के नीचे की सामग्री जैसे तेल, सोना, हीरे, तांबा और अन्य संसाधनों के कारण है। बड़े आयात से रुपये पर दबाव बढ़ता है।” उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की दिशा को नियमों और प्रक्रियाओं तथा स्व-नियमन की व्यवस्था से बदला जा सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा उन्होंने कहा, “ नियम और विनियम समृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए होने चाहिए, न कि इसे धीमा करने के लिए।”

उन्होंने कहा, ‘ (तमाम तरह की) मंजूरी की परतें इस क्षेत्र के ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विस्तार को रोकती हैं, जबकि इसमें निर्माण के साथ-साथ रोजगार पैदा करने की सबसे बड़ी क्षमता है।” उन्होंने कहा “ हमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर, उत्पादन को रोका नहीं जाना चाहिए। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। इससे भारत बदलेगा।”

उन्होंने कहा कि मानदंड निर्धारित होने चाहिए तथा “आयकर की तरह ऑडिट के बाद स्व-प्रमाणन की ओर बढ़ा जाना चाहिए। (इससे) लोग मानदंडों का पालन करेंगे। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।” वेदांता लिमिटेड बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है और भारत के सबसे बड़े एल्युमीनियम उत्पादकों में से एक है। कंपनी के पास गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, और ओडिशा जैसे कई राज्यों लौह अयस्क, सोना, जस्ता और एल्यूमीनियम की खदानें हैं। वेदांता समूह खनिज तेल तथा बिजली क्षेत्र में भी बड़ा खिलाड़ी है।