महाराष्ट्र राज्य सरकार (Maharashtra state government) ने हाल ही में राशन कार्ड (ration card) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक अब राशन कार्ड बनवाना आसान (Now it is easy to get a ration card) हो जाएगा. दरअसल, भारत को आजादी मिले आठ दशक हो गए हैं. हालाँकि, आज भी राज्य के घुमंतू जनजातियों के नागरिकों को राशन कार्ड नहीं मिला है. 

दरअसल, घुमंतू जनजाति को सरकारी योजना (government scheme) के तहत मिलने वाले अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है. इस जनजाति के गरीब लोग गांव-गांव भटक रहे हैं. भोजन के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव तक उनकी यात्रा जीवन भर जारी रहती है. लेकिन उनके भटकने के कारण उनके पास निवास का कोई सबूत या अन्य कोई सबूत नहीं है. इसके कारण विमुक्त जमाती के कई नागरिकों के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं हैं।

इस कारण यह वर्ग आज भी समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है. लेकिन अब इस श्रेणी के नागरिकों को केवल एक दस्तावेज के आधार पर राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा. इससे घुमंतू जनजाति वर्ग के नागरिकों को राशन कार्ड मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है. घुमंतू जनजातियों के नागरिकों के पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र नहीं है। उनके जन्म और निवास का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

इस कारण उन्हें राशन नहीं मिल पाता है. उन्हें सरकार की खाद्यान्न योजना का लाभ भी नहीं मिलता है. लेकिन अब घुमंतू जनजातियों के नागरिकों को आसानी से राशन कार्ड मिल सकेगा. इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Consumer Protection Department) ने 24 से 27 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया है.

मतदाता पहचान पत्र, सामाजिक न्याय विभाग (Social Justice Department) के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा घुमंतू जनजाति (Nomadic Tribes) के नागरिक होने का प्रमाण पत्र, निवासी के संबंध में शहरी क्षेत्र में पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच/उपसरपंच से प्राप्त उस क्षेत्र के निवासी का प्रमाण पत्र मान्य होगा. इस उद्देश्य से. इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है.  यह आदेश 28 जून को जारी किया गया है. इससे घुमंतू जनजातियों के नागरिकों को राहत मिलेगी.