Paytm: पेटीएम को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज (Paytm Payment Services) में पेटीएम के निवेश (Paytm's investment) की मंजूरी को टाल दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कंपनियों (Chinese companies) की संलिप्तता के कारण सरकार ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में 50 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी टाल दी थी। इन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पेटीएम ने कहा कि सरकार ने सहमति या जुर्माने का कोई संकेत नहीं दिया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी के बारे में अनुमान पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं।

पिछले साल मांगी थी मंजूरी
पिछले साल, पेटीएम ने सरकार से पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) में अपने निवेश को मंजूरी देने के लिए कहा था। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस पाने के लिए पेटीएम पेमेंट सर्विस की मंजूरी जरूरी है। रॉयटर्स के अनुसार, चीन की भागीदारी को देखते हुए, भारत सरकार के पैनल की मंजूरी आवश्यक है, जिसमें गृह मंत्रालय (एमएचए), वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (एमईए) के एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

पेटीएम में एंटफिन की हिस्सेदारी
पेटीएम में चीन की एंटफिन की 9.88% हिस्सेदारी है। पेटीएम पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जांच के दायरे में है, आरबीआई ने डिजिटल वॉलेट में ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरिंदर चावला ने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रमोटर कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। पेटीएम ने शेयर बाजार को बताया कि सुरिंदर चावला 26 जून 2024 को पीपीबीएल से मुक्त हो जाएंगे।

आरबीआई की ओर से कार्रवाई की गई
इस साल जनवरी में, आरबीआई ने पीपीबीएल को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 1 मार्च 2024 से Paytm और PPBL के बीच लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गए। रिजर्व बैंक ने पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 15 मार्च के बाद ग्राहकों के साथ नए लेनदेन करने से रोक दिया है। विजय शेखर शर्मा के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है।