नाशिक शहर के पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक समिति के अध्यक्ष
महानगर संवाददाता
मुंबई। मराठा आरक्षण आंदोलन (Maratha Reservation Movement) के दौरान हुए राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए सरकार ने नाशिक शहर पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक (Sandeep Karnik) की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया है। समिति को तीन माह में अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
अभी हाल ही में राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ आरोप लगाए गए कि आंदोलन के दौरान हिंसा पूर्व नियोजित थी। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की थी। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने यह मांग मंजूर की थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) ने सरकार को एसआईटी गठित कर हिंसक घटनाओं की जांच करने का निर्देश दिया था।
इस अनुसार गृह विभाग ने सोमवार को एसआईटी गठित करने का सरकारी निर्णय जारी किया। एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि राज्य में आरक्षण को लेकर किए गए विभिन्न जगहों पर किए गए आंदोलन का फायदा उठाकर सामाजिक सौहार्द और माहौल को अस्थिर करने के लिए आगजनी और पथराव जैसी हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। साथ ही मीडिया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए अफवाह फैलाकर गलत जानकारी देने का प्रयास किया गया। समिति को तीन माह में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
एसआईटी प्रमुख को जांच के लिए आमंत्रित सदस्य के रूप में विशेषज्ञ व्यक्तियों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा। इसके अलावा राज्य सरकार की सहमति से एसआईटी को आवश्यक जनशक्ति नियुक्त करने का अधिकार होगा। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलन के दौरान बीड में पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश सोलुंके, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर के घर और कार्यालय को निशाना बनाया गया था। आंदोलनकारियों ने घर में आग लगा दी थी। इस हिंसक घटना की गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी थी।