राज्य सरकार ने अपने तालाबों के  रिजर्व कोटे का पानी देना किया मान्य
मुंबई।  जलापूर्ति करने वाले मुंबई के तालाबों में इस साल घटते जल स्तर को देखते हुए मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार से भातसा (Bhatsa) और अप्पर वैतरणा तालाब (Upper Vaitrana Pond) के रिजर्व कोटे से अतिरिक्त पानी की मांग (Demand for extra water) की थी जिसे राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है।  राज्य सरकार के इस निर्णय से 1 मार्च से मुंबई करो पर छाया 10 प्रतिशत जल संकट टल गया है। बता दे कि मुंबई को जलापूर्ति करने वाले 7 तालाबों में इस साल अब 45 प्रतिशत पानी शेष बचा है।  मनपा मुंबई के लोगों को रोजाना 3950 एम एल डी पानी सप्लाई करने के लिए तालाबों में लगभग 7 लाख एम एल डी से अधिक पानी शेष रहना चाहिए था लेकिन अभी 6 लाख पहुंच गया है।  मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार से अप्पर वैतरणा से 92  हजार एम एल डी और भातसा तालाब के रिजर्व कोटे से 1 लाख 5 हजार से पानी  मांगा था।  मनपा ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा था कि सरकार के रिजर्व कोटे से पानी नहीं मिला तो मुंबई में मानसून तक जलापूर्ति करने के लिए 10 प्रतिशत पानी कटौती मानसून आने तक करनी पड़ेगी।  मनपा प्रशासन ने इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार से अपने रिजर्व कोटे से पानी देने की मांग की थी।  राज्य सरकार ने मनपा को रिजर्व कोटे से पानी देने की अनुमति दी है जिससे 1 मार्च से मानसून आने तक मुंबई की जनता पर पानी कटौती का पड़ने वाला संकट टल गया है। इस बीच पइसे पम्पिंग स्टेशन में मंगलवार को लगी आग से ट्रांसफार्मर जल गया था जिसके मरम्मत करने का काम चल रहा है। इस कार्य के लिए मनपा ने मुंबई 5 मार्च तक 15 प्रतिशत पानी कटौती (15 percent water reduction) की है जो 5 मार्च तक जारी रहेगी।