मुंबई। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में पेश अंतरिम बजट की जानकारी देने आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री शंभूराज देसाई और संजय बनसोडे को पत्रकारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर घेर लिया। पत्रकारों की शिकायत थी कि सरकार सभी घटकों के साथ न्याय कर रही है, लेकिन पत्रकारों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है।
मंगलवार को अंतरिम बजट के बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पत्रकारों को जानकारी देने के लिए विधान भवन स्थित पत्रकार कक्ष पहुंचे। सभी ने अपनी बात रखी। इसके बाद जब सवाल-जवाब की बारी आई तो  मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ के अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे और कार्यवाह प्रवीण पुरो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पास पहुंचे और अपनी शिकायत में कहा कि आप कहते हैं कि सभी घटकों को न्याय मिला है, लेकिन पत्रकारों को न्याय नहीं मिला है। साथ ही सभी पत्रकारों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मई 2023 में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। विधान परिषद में शंभुराज देसाई ने कहा कि दो दिनों में जीआर पारित हो जाएगा, लेकिन पत्रकारों ने बताया कि दो सत्र होने के बावजूद भी जीआर पारित नहीं हुआ है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से पत्रकारों को शीघ्र न्याय देने की पुरजोर मांग की। अंततः मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने पत्रकारों की सभी मांगें मान ली हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाला मानधन 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार करने का आवश्वासन (assurance) दिया था, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं हो पाया है।