Manoj Jarange on Strike: जारी रहेगी भूख हड़ताल! जारांगे ने कहा, जब तक अधिसूचना लागू नहीं होती ...'

Fri, Feb 16 , 2024, 01:57 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने साफ कर दिया है कि 20 तारीख तक सेजसोयरे अधिसूचना (Sejsoyre notification) लागू होने तक भूख हड़ताल (hunger strike) जारी रहेगी। इस मौके पर बोलते हुए मनोज जारांगे ने कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। उसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। जिनका कुनबी रिकार्ड (Kunbi records) मिलेगा, उन्हें कुनबी प्रमाण (Kunbi certificate) पत्र दिया जाएगा। अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने (सरकार) कहा है कि यह अपंजीकृत मराठों के लिए आरक्षण है। हमारी बात स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में वांछित आरक्षण को बरकरार रखा जा सके इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई है। मराठों ने इसके लिए संघर्ष किया।

''जिनका कुनबी रिकॉर्ड मिला है और जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला है, उनके लिए समानता का कानून है, जब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।'' मराठवाड़ा में सभी मराठा कुनबी (All Marathas in Marathwada are Kunbi) हैं। कुनबी अभिलेख मिले तो देने होंगे, लेकिन आरक्षण देते समय पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट लेकर काम नहीं चलेगा, नियम लागू होने तक किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को छोड़ दें, जो नहीं चाहते उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। 20 तारीख तक लागू करें. वार्ता सहित सभी अपराध वापस लें। मैं 20 तारीख तक ही भूख हड़ताल करूंगा, सरकार की नीति सरकार ने तय कर ली है, मराठों की नीति मराठा तय करने जा रहे हैं। जारांगे ने कहा है कि मराठों को पिछड़ा वर्ग आयोग, सगेसोयरे और कुनबी की तरह हर तरफ से आरक्षण मिलेगा।

मनोज जारांगे पाटिल ने कहा, "सगेसोयरे को लागू करना होगा। कुछ करें और 20 तारीख तक अध्यादेश लागू करें। हैदराबाद गजट लें। सगेसोयरे के लिए समिति को एक साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।" 20 तारीख तक भूख हड़ताल के बाद मनोज जारांगे पाटिल ने चेतावनी दी कि सरकार को देख लेना चाहिए, मराठा मराठों को देख लेंगे. "हम सगेसोयरे अधिनियम के कार्यान्वयन पर दृढ़ हैं। अगर मराठों को धोखा दिया गया तो वे नहीं जायेंगे। अगर सरकार ने नीति तय कर ली है तो मराठा भी नीति तय करेंगे', जारांगे ने स्पष्ट किया है।

सरकार 20 फरवरी तक फैसला ले
"आरक्षण का मुद्दा धोखाधड़ी या गलतफहमी के कारण खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया है, अगर धोखा दिया जाता है तो धोखा दें, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं जो आसानी से हार मान लेंगे। आइए फिर से लड़ाई शुरू करें, हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमें सेगेसोइरा अधिनियम बनाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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