मुंबई: आगामी चुनावों (upcoming elections) के मद्देनजर, मुंबई नगर निगम (BMC), निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक (private aided primary) और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों (secondary school teachers) को चुनाव ड्यूटी (election duty) सौंपी गई है. हालांकि, राज्य में शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया है. महाराष्ट्र राज्य अध्यापक परिषद (Maharashtra State Teachers Council) की ओर से इस संबंध में जारी परिपत्र को वापस लेने और कार्य में शामिल होने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.

परीक्षा के दौरान शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी, शिक्षकों में आक्रोश
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्य न सौंपने का अधिकार होने के बावजूद परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी सौंपी जाने से मुंबई के शिक्षकों में गुस्सा है। इस मामले में, मुंबई में लगभग 1000 शिक्षकों को परीक्षा अवधि के दौरान 'चुनाव ड्यूटी' पर लगाया गया है, इसलिए शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा के दौरान गैर शैक्षणिक कार्य दिए जा रहे हैं और शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है. शिक्षक संघों का कहना है कि इस तरह का काम शिक्षा सीमा अधिनियम का उल्लंघन है.

 कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त ने शिक्षकों को तत्काल ज्वाइन कराने के आदेश दिए
कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने इस संबंध में अर्जेंट नोटिस भेजकर शिक्षकों को ज्वाइन करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि करीब एक हजार शिक्षकों को भी चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है और अगर वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसलिए शिक्षक संघ उस कार्य के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं और इस सर्कुलर को वापस लेने और इस आदेश को रद्द करने की मांग की है. इस कार्य से पहले, मुंबई नगर निगम के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के अनुसार मराठा आरक्षण के संबंध में एक सर्वेक्षण कर रहे थे। यह काम पूरा होते ही अब उन्हें चुनाव ड्यूटी में शामिल होने का आदेश दिया गया है तो छात्रों को कैसे पढ़ाएं? ऐसा सवाल शिक्षकों के सामने खड़ा हो गया है.