छोटे स्कूली बच्चों की नींद होगी पूरी, कक्षा 4 तक स्कूल सुबह 9 के बाद खोलने का आदेश  

Thu, Feb 08 , 2024, 07:50 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

महानगर संवाददाता
मुंबई।
स्कूल जाने की गहमागहमी में रोजाना छोटे बच्चों और उनके मां-बाप की नींद खराब हो जाती है। सरकार की तरफ से इस मामले में दखल देते हुए एक फरमान जारी किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे पूर्व प्राथमिक (primary) और कक्षा चौथी (class fourth) तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे या उसके बाद लगाए। सरकार ने यह निर्णय शिक्षा विशेषज्ञों, अभिभावकों और प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया है।
गुरुवार को जारी स्कूली शिक्षा विभाग के शासनादेश में कहा गया कि राज्य की सभी मीडियम और सभी स्कूल प्रबंधनों को पूर्व प्राथमिक से कक्षा 4 की कक्षाएं सुबह 9 बजे या उसके बाद लगानी होगी। इस निर्देश का पालन कराने की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशक को सौंपी गई है।
पिछले साल दिसंबर माह में राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) ने सुबह के सत्र में स्कूल खुलने का समय बदलने का सुझाव दिया था। इसी के आधार पर सरकार ने फीडबैक मांगा। राज्य के सभी मीडियम के स्कूल विशेष रूप से निजी स्कूल सुबह 7 बजे के बाद खुलते हैं। आधुनिक जीवन शैली, मनोरंजन के साधन, शहरों में देर रात तक चलने वाले वाहनों का शोर, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान बजने वाले तेज संगीत की वजह से बच्चे देर रात को सो पाते हैं। वे सुबह जल्दी उठने को भी तैयार नहीं होते। अपर्याप्त नींद बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। निरंतर आलस्य के कारण उनमें अध्ययन के लिए आवश्यक उत्साह की कमी हो जाती है। माता-पिता को भी सुबह जल्दी उठने और अपने बच्चों को समय पर स्कूल छोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि इन सभी मामलों का अध्ययन करने के बाद ही स्कूलों के समय में बदलाव का फैसला लिया गया है।
बता दें कि स्कूली शिक्षा विभाग के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम मे राज्यपाल रमेश बैस ने स्कूल के समय में बदलाव का सुझाव दिया था,  ताकि विद्यार्थी पर्याप्त समय तक सो सकें। उन्होंने कहा था कि लोगों के नींद लेने का समय परिवर्तित हुआ है। राज्यपाल ने कहा था कि इन दिनों बच्चे आधी रात तक जागते हैं और उन्हें स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। राज्यपाल के सुझाव के बाद स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने कहा था कि सरकार इस मामले में विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करेगी।

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