तय समय पर मिलेगा वेतन
छात्रावासों की होगी मरम्मत
मुंबई। राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों  (Maharashtra State Association of Resident Doctors) ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि उनके वेतन में 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी ओर हर माह की एक निश्चित तारीख को नियमित रूप से प्रदान किया जाएगा। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अपना वेतन एक तय तारीख को प्रदान करने, वेतन में पर्याप्त वृद्धि और छात्रावासों की मरम्मत की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे।
हड़ताल खत्म कराने को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक आयोजित बैठक में सेंट्रल मार्ड संगठन (Central Mard Organization) के प्रतिनिधि के अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय आदि उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हॉस्टलों की शिकायतों पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्टलों की मरम्मत करना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को छात्रावास की मरम्मत का कार्य शीघ्र करना चाहिए। विभिन्न जिलों में स्वीकृत छात्रावास के निर्माण में तेजी लाई जाए। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देते हुए हॉस्टल को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया है, इसलिए, नए कॉलेजों में डॉक्टरों को पहले दिन से ही अच्छी गुणवत्ता वाले हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएंगे। मौजूदा छात्रावास के नवीनीकरण के लिए धनराशि वितरित कर दी गई है। इसलिए लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के बजट सत्र के बाद बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों के छात्रावासों की तत्काल मरम्मत का निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावास की मरम्मत के दौरान छात्रों के लिए अन्य स्थानों पर आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है। हालांकि, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों के परिसर में वैकल्पिक रिक्त कमरे मिलने में कठिनाइयां आ रही हैं, ऐसे में जरूरतमंद स्थानों पर छात्रों को एक निश्चित किराया दिया जाना चाहिए, ताकि वे किराए पर कमरे ले सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि जहां भी संभव हो उन्हें वैकल्पिक कमरे उपलब्ध कराए जाएं।