महानगर संवाददाता
मुंबई। धारावी पुनर्वास परियोजना (rehabilitation project) के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मुंबई की साल्ट पैन की जगह की मांग की है। कैबिनेट बैठक में गारंटी पत्र के साथ केंद्र से राज्य सरकार को साल्टपैन की भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी प्रदान की गई।
केंद्र सरकार के स्वामित्व में तकरीबन 283.4 एकड़ नमक की जमीन है। इस जमीन को धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए 99 साल की लीज पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के बारे प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस जमीन की संयुक्त गणना के बाद केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जमीन को  हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। जो जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, ऐसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राजस्व विभाग की जमीन को परियोजना के लिए गृह निर्माण विभाग को सौंप दी जाएगी। केंद्र सरकार से जमीन हासिल होने के बाद जमीन के बाजार भाव के अनुसार कीमत राज्य सरकार की विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी से वसूल की जाएगी।    
बता दें कि धारावी पुनर्वास परियोजना (Dharavi Rehabilitation Project) के तहत पात्र लोगों को धारावी में ही बसाया जाएगा, जबकि अपात्र लोगों को दूसरी जगह पर बसाने की योजना है। पात्र लोगों को धारावी में ही 350 वर्ग फीट का घर मिलेगा, जबकि अपात्र लोगों को धारावी से बाहर 300 वर्ग फीट का घर मिलेगा। धारावी के सर्वेक्षण और सरकार के डेटा के आधार पर पात्र और अपात्र लोगों का निर्धारण किया जाएगा। वर्ष 2000 के पहले का प्रमाण दिखाने वालों को धारावी में घर मिलेगा, यानी वे पात्र घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2000 के बाद के प्रमाण वालों को अपात्र घोषित किया जाएगा। अपात्र लोगों की दो श्रेणी बनाई जाएगी। वर्ष 2000 से 2011 तक के लोगों को पीएमएवाई-शहरी योजना के तहत धारावी से बाहर मुफ्त घर मिलेंगे, जबकि 2011 से 2018 वालों को ढाई लाख रुपए चुकाकर घर दिए जाएंगे। धारावी परियोजना के 7 साल में पूरा होने की संभावना है। अडानी समूह को नवंबर 2022 में धारावी के पुनर्निर्माण का ठेका मिला था। अडानी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी करीब 600 एकड़ में फैली है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। बता दें कि धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए सरकार ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनाई है। इस कंपनी के निदेशक मंडल में दो सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

शिर्डी एयरपोर्ट का होगा विस्तार
कैबिनेट बैठक में शिर्डी में एयरपोर्ट (Airport in Shirdi) को विस्तार की अनुमति प्रदान की गई। इसमें टर्मिनल निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए 878 करोड़ 58 लाख व अन्य कार्यों के लिए 490 करोड़ 74 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। इसमें भूमि अधिग्रहण, परियोजना पीड़ितों का पुनर्वास, सर्वेक्षण और मिट्टी परीक्षण, रनवे का विस्तार जैसे तकनीकी कार्य शामिल हैं।