200 एम एल डी रोजाना मिलेगा पानी
500 वर्ग फुट  से छोटे घरों से वसूला जाएगा पानी और मल जल बिल
मुंबई। मनपा प्रशासन मुंबई में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती पानी की समस्या को दूर करने के लिए समुद्र का पानी मीठा (sea ​​water sweet) कर लोगो की प्यास बुझाएगी मनपा। मनपा प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) में छूट पाए 500 वर्ग फुट से छोटे घरों से पानी और मल जल का शुल्क वसूल करेगी।अभी तक 500 वर्ग फुट से छोटे घर के रहिवासी प्रॉपर्टी टैक्स के साथ पानी और अन्य बिल देते थे।।समुद्र का पानी मीठा करने के लिए मनपा ने ग्लोबल टेंडर निकाला है । मलाड में लग रहे इस प्रोजेक्ट से रोजाना 200 एम एल डी पानी मिलेगा।मनपा इस प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है।  बता दे कि मुंबई की अभी कुल जनसंख्या लगभग सवा करोड़ है।वर्ष 2041 तक मुंबई की कुल जनसंख्या पौने दो करोड़ हो जाने का अनुमान है। मुंबई में अभी मात्र 3850 एम एल डी पानी रोजाना आपूर्ति हो रहा है।2041 तक पानी की कुल मांग 6426 एम एल डी हो जाएगी। मनपा ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए समुद्र के पानी को मीठा करने की योजना बनाई है। मलाड में समुद्र का पानी मीठा करने का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए  ग्लोबल टेंडर (global tender) निकाला जा चुका है जिस पर जल्द ही काम के शुरूआत होने की जानकारी मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दी।उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर कुल 500 करोड़ खर्च होगा।

अभी मिलेगा 200 एम एल डी पानी
मनपा आयुक्त ने बताया कि अभी इस प्रोजकेट से 200 एम एल डी पानी मिलेगा। लेकिन उसके अगले साल से इस  प्रोजेक्ट से मुंबई के लोगो को 400 एम एल डी पानी उपलब्ध होने लगेगा। प्रोजेक्ट पर उसी दिशा में काम किया जा रहा है ।

कोलाबा में गंदे पानी को प्रक्रिया कर पाने योग्य बनाया जाएगा।

मनपा प्रशासन ने समुद्र में फेके जाने वाले गंदे पानी पर प्रक्रिया करने का बड़ा कदम उठाया है।इसी कड़ी में मुंबई में 7 जगह पर एस टी पी प्लांट लगाए जा रहे है ।कोलाबा में लग रहे एस टी पी प्लांट से रोजाना 12 एम एल डी पानी पीने योग्य बनाया जाएगा ।

500 वर्ग फुट से छोटे घरों से वसूला जाएगा पानी और जलमल शुल्क।।

राज्य सरकार के निर्देश पर मनपा ने 500 वर्ग फुट से छोटे घरों से प्रॉपर्टी टैक्स लेना बंद कर दिया है।अभी तक इन घर मालिको से पानी और जलमल का शुल्क भी प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल जाता था । प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलने के बाद मनपा अब इन लोगों से पानी और जलमल का अलग से शुल्क वसूलने का  निर्णय लिया है।