मुंबई: सिंध सरकार (Sindh government) ने 8 लाख या उससे कम आय वर्ग के परिवारों की छात्राओं को उच्च शिक्षा (higher education) में पूर्ण शुल्क माफी देने का फैसला किया है। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (Higher and Technical Education Minister) चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने दी है। पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए लड़कियों की फीस में छूट दी जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) शिक्षण संस्थानों को इस खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी। सरकार की ओर से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सकें। चंद्रकात पाटिल ने शुक्रवार को कुलपति की बैठक में इसकी घोषणा की। वर्तमान में, शैक्षणिक वर्ष के दौरान लड़कियों को 50 प्रतिशत फीस माफ थी। अब इस छूट को बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है। 

चंद्रकात पाटिल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में लड़कियों का नामांकन कराने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कुलपति को समय पर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।' सरकार के इस फैसले से उन लड़कियों को फायदा होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी में लड़कियों के दाखिले की संख्या बढ़ने की संभावना है। 

कुलपतियों की बैठक में राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने समय पर रिजल्ट देने के निर्देश दिये। साथ ही इसके महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, समय पर परिणाम जरूरी हैं ताकि छात्र एक शैक्षणिक वर्ष न चूकें या नौकरी के अवसर न चूकें। उन्होंने पहले कहा था कि देर से नतीजों के लिए कुलपतियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।