मुख्यमंत्री ने वर्षा बंगले पर बैठक की, सटीक सर्वेक्षण का निर्देश
महानगर संवाददाता
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज (Maratha society) के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जांच के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 23 जनवरी से युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने सर्वेक्षण के दौरान  सरकारी मशीनरी को पूरी तरह सजग रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए और गांवों में नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए।
शिंदे शनिवार को अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले (Government House Varsha Bungalow) पर मराठा आरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में सभी विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी, मनपा आयुक्तों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वेक्षण कार्य 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। मराठा और गैर मराठा ओपन कैटेगरी का सर्वेक्षण होगा और तकरीबन राज्य के  लगभग ढाई करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण गोखले गोखले इंस्टीट्यूट, आईआईपीएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तरफ से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे का काम बेहद महत्वपूर्ण है और इसे तीन शिफ्ट में किया जाए। गांव-गांव में सर्वेक्षण को लेकर सूचना दी जाए। सर्वेक्षक को प्रत्येक घर से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि सर्वेक्षण पूर्ण और सटीक हो। सर्वे अवधि के दौरान तहसीलदार एवं सभी संबंधितों को प्रतिदिन अपने कार्य की रिपोर्ट देनी होगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 24 घंटे कॉल सेंटर शुरू रखने के भी निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि रिटायर्ड न्यायाधीश संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) समिति का काम शुरू होने से अब तक 1 लाख 47 हजार कुनबी प्रमाणपत्र वितरित किए गए हैं। अकेले मराठवाड़ा में 32 हजार रिकॉर्ड मिले और 18 हजार 600 कुनबी प्रमाणपत्र वितरित किए गए। बैठक में बताया कि संदीप शिंदे समिति ने मराठवाडा में बैठक का दूसरा दौर पूरा कर लिया है।