मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश 
सरकार के रिकॉर्ड में 54 लाख कुणबी प्रमाणपत्र के अधिकार 
महानगर संवाददाता 
मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 20 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल (Jarange Patil) के  आंदोलन की चेतावनी से राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde government) एक्शन में आ गई है. इसलिए मराठा समाज (Maratha society) को जल्द से जल्द कुणबी प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है. गुरुवार को सरकार की तरफ एक आदेश निकाला गया जिसमे सरकार ने सभी जिला अधिकारियों  को जिलों में शिविर आयोजित कर मराठा समाज को कुणबी प्रमाण  पत्र  देने का  निर्देश दिया है.राजस्व विभाग अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा ने अपने निर्देश में कहा है कि रिकार्ड के मुताबिक राज्य में करीब 54 लाख मराठा समाज जो कुणबी प्रमाण पत्र के अधिकार है.इसमें पात्र मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देना है.इसलिए सभी जिलाधिकारी अपने कार्यालय में शिविर आयोजित कर प्रमाण पत्र बांटने का काम करना चाहिए। सचिव ने कहा कि मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने  के संबंध में प्राप्त 54 लाख अभिलेखों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को कुणबी जाति प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करायें।सचिव ने बताया कि प्रमाण पत्र  के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया इस सर्वेक्षण में  -कुणबी-मराठा और  कुणबी, कुणबी  ऐसे रजिस्ट्रेशन किया गया.तालुका और ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाकर समाज का पंजीकरण किया गया है.जिस मराठा समाज पात्र पाए गए है उनसे कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए.उन्होंने कहा कि कुणबी प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए  मराठा समाज को सक्षम अधिकारी के पास जाकर निजाम वंशावली, शैक्षिक प्रमाण, राजस्व प्रमाण  अनुबंध जैसे साक्ष्यों की कानूनी और प्रशासनिक जांच के बाद पात्र व्यक्तियों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।