पात्र लोगों को धारावी में ही मिलेगा घर
महानगर संवाददाता
मुंबई। अडानी समूह (Adani Group) देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीचों-बीच बसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास (Redevelopment of Dharavi) करने के लिए सर्वे शुरू करने के लिए तैयार है। सर्वेक्षण का काम इस माह के अंत या फरवरी माह की शुरुआत में शुरू होगा। सर्वेक्षण तकरीबन ६ माह तक चलने की संभावना है। पात्र लोगों को धारावी में ही 350 वर्ग फीट का घर मिलेगा, जबकि अपात्र लोगों को धारावी से बाहर संभवत मुलुंड में 300 वर्ग फीट का घर मिलेगा।
सर्वेक्षण के तहत धारावी में घर-घर जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल (electricity bill) सहित कागजातों की जांच की जाएगी। डिजिटली सभी निवासियों का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा, इसके बाद यह डेटा सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। सरकार के अधिकारी डेटा के आधार पर पात्र और अपात्र लोगों का निर्धारण करेंगे। वर्ष 2000 के पहले का प्रमाण दिखाने वालों को धारावी में घर मिलेगा, यानी वे पात्र घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2000 के बाद के प्रमाण वालों को अपात्र घोषित किया जाएगा। अपात्र लोगों की दो श्रेणी बनाई जाएगी। वर्ष 2000 से 2011 तक के लोगों को पीएमएवाई-शहरी योजना के तहत धारावी से बाहर मुफ्त घर मिलेंगे, जबकि 2011 से 2018 वालों को ढाई लाख रुपए चुकाकर घर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण का काम तकरीबन 6 माह तक चलने की संभावना है। धारावी परियोजना के 7 साल में पूरा होने की संभावना है।
सर्वेक्षण के दौरान सर्वे टीम को धारावी के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे के बाद ही तय होगा कि नए फ्लैट और वाणिज्यिक स्थानों के लिए कौन पात्र होगा। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही धारावी विकास के मास्टर प्लान बनाने में मदद मिल सकेगी और यह बात स्पष्ट हो सकेगी कि कितने लोग पात्र हैं और कितने अपात्र हैं। अडानी समूह को नवंबर 2022 में धारावी के पुनर्निर्माण (Reconstruction of Dharavi) का ठेका मिला था। अडानी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी करीब 600 एकड़ में फैली है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। बता दें कि धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए सरकार ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनाई है। इस कंपनी के निदेशक मंडल में दो सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इनमें से एक संचालक  अकार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।