मुंबई. भारतीय कुश्ती परिषद (Indian Wrestling Council) के सभी निर्वाचित अधिकारियों को खेल मंत्रालय (Sports Ministry) ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद खेल जगत में मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई। इस बीच कई सालों तक महाराष्ट्र कुश्ती परिषद के अध्यक्ष रहे शरद पवार (Sharad Pawar) ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनके मुताबिक, खेल मंत्रालय ने यह फैसला लेने के लिए देरी की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पुणे में भीमाथडी प्रदर्शनी (Bhimathdi exhibition) देखने पहुंचे थे।  उस वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों ने राजनीति के साथ-साथ भारतीय कुश्ती परिषद से जुड़े घटनाक्रम पर भी शरद पवार की राय जानने की कोशिश की। 
इस अवसर पर बोलते हुए, पवार ने कहा कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिषद की नई संस्था को निलंबित करने में देरी की। उन्हें ये पहले ही करना चाहिए था। महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। उन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। 
देश के लिए खेलते हुए सफलता हासिल करने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ व्यवहार उचित नहीं था। 'भारतीय कुश्ती परिषद के सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय पहले ही लिया जाना चाहिए था।' बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती परिषद का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद नए बोर्ड ने आनन-फानन में अंडर 15 और अंडर 20 की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने अध्यक्ष समेत पूरे बोर्ड को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि नये बोर्ड ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह ये है कि बृजभूषण के नेतृत्व में संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी जबकि बजरंग ने पद्मश्री को पीएमओ के बाहर ही ताक पर रख दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।