० सगे संबंधी शब्द पर आकर अटकी बातचीत
०  मांग नियमों के अनुरूप नहीं: गिरीश महाजन
मुंबई। आरक्षण के लिए 24 दिसंबर से आंदोलन करने पर अड़े मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) से बुधवार को उनके गांव अंतरवली सराटी जाकर सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उनसे आंदोलन नहीं करने की अपील की। हालांकि सगे सोयरे (सगे संबंधी) शब्द पर सरकार और जरांगे पाटिल के बीच बातचीत बेनजीता रही।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के लिए सकारात्मक है और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद फरवरी में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, ऐसे में उन्हें अधिक उदारवादी रुख अपनाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), उदय सामंत और संदीपान भुमरे शामिल थे। चर्चा के दौरान जरांगे पाटिल ने मांग की कि अगर मां ओबीसी है तो बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। महाजन ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून के अनुकूल नहीं है। महाजन ने तर्क दिया कि बच्चों को उनके पिता का प्रमाणपत्र दिया जाता है।
जरांगे पाटिल ने याद दिलाया कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने पिछली बार लिखित आश्वासन दिया था। प्रतिनिधिमंडल में दो रिटायर्ड न्यायाधीश ने लिखित आश्वासन दिया था कि कुनबी अभिलेख प्राप्त करने वाले नागरिकों के सगे संबंधियों को भी कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जरांगे ने कहा कि सरकार को इस शब्द को अपने मराठा आरक्षण आदेश में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा समाज ने सरकार की बातों का सम्मान किया है। समाज ने पहले तीन माह का वक्त दिया। इसके बाद 40 दिन दिए। अब 2 महीने भी दिए। हम इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि वे अपने वचन का पालन करें।  
मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि जो संभव नहीं, वह नहीं दिया जा सकता। हर चीज की कानून रूप से पड़ताल की जाती है। पत्नी के रिश्तेदार कानून में बैठते नहीं हैं। जरांगे की सगे संबंधियों की मांग नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्त संबंधियों को लेकर भी नियम-कानून हैं। यह कानून देश भर में लागू हैं। महाजन ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी है, लेकिन पत्नी के नाम से ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं मिलता। यदि मैं ओबीसी हूं तो मेरे बेटे, बेटी, चाचा, भतीजे, पोते को आरक्षण प्रमाणपत्र मिलेगा, लेकिन मेरी पत्नी, उसके भाई को यह प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।