नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पुलिस हिरासत (police custody) में मृत्यु के मामले में स्वत: संज्ञान सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार (Rajasthan government) को राज्य भर के प्रत्येक पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras) की संख्या की जानकारी देने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पुलिस थानों में सीसीटीवी के संबंध में राज्य सरकार के लिए बारह प्रश्न तैयार किए। पीठ ने सितंबर 2025 में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बताया गया है कि वर्ष 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें से सात घटनाएँ उदयपुर संभाग में हुईं।
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Sat, Sep 27 , 2025, 11:54 AM