मुंबई। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हमला बोलते हुए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि सरकार विपक्ष को नजरअंदाज कर शासन करने की कोशिश कर रही है। देश की जनता सब देख रही है और सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले 13 दिसंबर को दो युवक लोकसभा में घुस गए थे। इसके बाद विपक्षी दल के सांसदों ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) संसद के दोनों सदनों में बयान दें। सरकार से सवाल पूछने पर दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी बात का विरोध करने के लिए दिल्ली में विपक्षी दलों के मार्च में शामिल होने के लिए शरद पवार मौजूद थे।
पवार ने कहा कि सांसदों की एक ही मांग थी कि 4-5 दिन पहले संसद में जो लोग घुसे थे, वे संसद सदस्य नहीं थे, वे सभागृह में कैसे आए? उन्हें पास किसने दिया? इस पर सदन में चर्चा होना जरूरी है। विपक्ष को उम्मीद थी कि सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण देगी, लेकिन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। उल्टा इस मामले को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े सांसदों को निलंबित कर दिया गया। शरद पवार ने कहा कि संसद में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
राकांपा अध्यक्ष (NCP President) ने कहा कि उन्हें (सरकार को) बिलों पर चर्चा पसंद नहीं है। अगर कोई विधेयक या कानून सदन के सामने आता है और आप विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना उसे पारित कर देते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह संसदीय लोकतंत्र का अपमान है। जो हुआ, वो संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि देश की जनता उचित समय आने पर उन्हें सबक सिखाएगी। क्या सांसदों का निलंबन अच्छी बात है? संवाद कायम रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में संवाद के बिना सरकार नहीं चल सकती।
पवार ने कहा कि नकल करने वाले सदस्य सभागृह में थे? सभागृह के बाहर हुआ। मान लीजिए कि अब मैं यहां कुछ करता हूं तो क्या इसकी जिम्मेदारी मेरी पार्टी या नेता पर होगी? सभागृह के बाहर कोई कुछ करेगा तो उसकी खूब चर्चा हो सकती है, लेकिन मामले को यहां तक ले जाना अनुचित है।