० विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का महत्वपूर्ण फैसला
महानगर संवाददाता
मुंबई। विधायकों की अयोग्यता मामले में दायर कुल 34 याचिकाओं पर एकत्रित सुनवाई करने का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) ने लिया है। शुक्रवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान नार्वेकर ने 34 याचिकाओं के 6 समूह बनाकर उन पर एकत्रित सुनवाई का निर्णय लिया। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। इस दौरान राहुल नार्वेकर ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जमा किए गए दस्तावेज 25 अक्टूबर तक विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जमा करने का भी आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट ने अर्जी दाखिल कर शिंदे गुट से कुछ दस्तावेजों की मांग की। इस पर नाराजगी जताते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि ठाकरे गुट हर सुनवाई में एक नई अर्जी लगा रहा है, इससे समय बर्बाद होगा और सुनवाई में देरी होगी। ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक रुख और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई में एक अलग रुख क्यों अपनाता है?
ठाकरे गुट लगातार एकत्रित सुनवाई की मांग कर रहा था। वहीं शिंदे गुट ने इसका विरोध कर रहा था। 12 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में भी यही मामला उठा था और दोनों ही गुटों की तरफ से जमकर वाद-विवाद हुआ था। इसके बाद अध्यक्ष ने याचिका पर एकत्रित सुनवाई होगी या अलग-अलग इस पर 20 अक्टूबर को फैसला लेने की बात कही थी।  
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई थी। यह भी दावा किया गया कि कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को दो महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। नार्वेकर ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका की संप्रभुता बनाए रखना है। मैं किसी भी तरह से विधानमंडल की संप्रभुता की अनुमति नहीं दूंगा या उससे समझौता नहीं करूंगा। राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा कि मैं अदालत द्वारा दिए गए आदेशों का सम्मान करते हुए विधानमंडल की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करूंगा।