० उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दोनों सभागृहों में घोषणा
० दुकान-टपरी वालों को पिछले साल की तरह मिलेगा मुआवजा 
मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने सोमवार को विधानसभा और विधानपरिषद में घोषणा की कि जिन बाढ़ पीढ़ितों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से नुकसान हुआ है, उन्हें प्रति परिवार 5 हजार के बजाय अब 10 हजार रुपए की मदद की जाएगी और बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी।

 
आज जिलों कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से करेंगे संपर्क  
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत कोष के मानदंडों के अनुसार दुकानों के लिए राहत राशि नहीं दी सकती, लेकिन पिछले साल के अनुसार अधिकृत दुकानों और टपरी धारक को नुकसान भरपाई दी जाएगी। अजित पवार ने कहा कि पूरे राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार 25 जुलाई को राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में शुरू भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों और नागरिकों के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। उप मुख्यमंत्री ने भारी बारिश और बाढ़ की पृष्ठभूमि में यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिलों की स्थिति के बारे में सदन में निवेदन पेश किया।

 
किसानों की मदद का ब्यौरा  
उन्होंने कहा कि पिछले साल मानूसन में भारी बारिश, बाढ़, घोंघों का प्रकोप, लगातार बारिश से कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 8 हजार 677 करोड़ रुपए तथा इस साल मार्च-अप्रैल माह में बेमौसम बारिश के कारण कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 513 करोड़ रुपए के वितरण को मंजूरी दी गई। पिछले साल लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए 1500 करोड़ की सहायता देने का फैसला किया गया है। डीबीटी प्रणाली के मार्फत 600 करोड़ रुपए जिला कलेक्टर द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं और यह शीघ्र ही यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

राशन दुकानों पर पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश
उन्होंने कहा कि खतरनाक परिस्थितियों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। कृषि फसलों के नुकसान का पंचनामा तत्काल शुरू किया जाए। जिन स्थानों पर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है, वहां का पंचनामा भी तुरंत शुरू किया जाए। प्रशासन को चाहिए कि वह राशन की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराए, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को उसी दिन शीघ्रता से खाद्यान्न वितरित किया जा सके। जिनके घरों में पानी भर गया है, उन्हें वर्तमान दर पर 5,000 रुपए अनुदान देने की कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सफाई, छिड़काव जैसे निवारक उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। जिन स्थानों पर जल प्रदूषित है, वहां स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार कुओं का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। जहां भी आवश्यकता हो, वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाए। भारी बारिश के कारण जहां सड़कें कट गई है, लोक निर्माण विभाग ऐसी सड़कों की तत्काल मरम्मत कराए। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूली छात्रों की शैक्षणिक सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें शिक्षा विभाग शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराए।