आवश्यक पड़ने पर नियम में किए जाएंगे बदलाव 
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि मुंबई में सालो से रुकी हुई पुनर्विकास परियोजना को गति दी जाएगी। आवश्यक पड़ी तो नियम में बदलाव करेंगे। रविवार को गोरेगांव पूर्व के नेस्को ग्राउंड (Nesco Ground) में आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्था परिषद के समापन कार्यक्रम में वे बोल रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा, पुरानी और जर्जर इमारतों  की समस्या एक बड़ी समस्या है.जिसे दूर करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव की आवश्यकता है.  शासन स्तर से इन सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि  हाउसिंग सोसायटियों ने 'सेल्फ रिडेवलपमेंट' की नीति को लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने  कहा कि सरकार हाउसिंग सोसाइटी को दिए गए ऋण पर ब्याज दर कम करेगी। दि  डिस्ट्रिक को.ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन यह देश की सबसे बड़ी संस्था है इस संस्था में करीब 24 हजार से अधिक हाउसिंग सोसाइटी सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले पचहत्तर वर्षों में लगातार प्रदर्शन के लिए सहकारी आवास समितियों के साथ-साथ बैंक मुंबई  की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुंबई बैंक ने हजारों लोगो के रोजगार के साथ -साथ गरीब और सामान्य नागरिकों को कम ब्याज दर पर कर्ज देता है जिसके कारण गरीब जनता की समस्या दूर हो जाती है.

मुंबई में पुनर्विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध -देवेंद्र फडणवीस 
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि मुंबई के पुनर्विकास योजना में आ रही समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. रविवार को गोरेगांव पूर्व  के नेस्को में आयोजित गृहनिर्माण  सहकारी संस्था परिषद कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद वे बोल रहे थे. बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि साल 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने स्व-पुनर्विकास को लेकर सरकारी नियम बनाया था इस नियम से  स्व-पुनर्विकास को लेकर लिए गए निर्णय से मुंबईकरों को लाभ भी हुआ। लेकिन सरकार बदलने और राज्य में एमवीए की  सरकार के कार्यकाल के दौरान वह निर्णय को बंद कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर राज्य सरकार ने इमारतों के पुनर्विकास और एसआरए परियोजनाओं की समस्याओं को दूर और जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कुछ सख्त एवं बेहद अहम फैसले लिए हैं। फडणवीस ने कहा की सरकार मुंबईकरों के जीवन में खुशी के नए रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने मुंबई मेट्रो जैसी विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की मदद से मुंबईकरों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है। इसके अलावा आने वाले कुछ वर्षों में मुंबईकरों को कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक और अनेक सड़क परियोजनाओं का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मंत्री अतुल सावे,सांसद गोपाल शेट्टी , सांसद मनोज कोटक, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक मनीषा ताई चौधरी, विधायक भारती लव्हेकर, विधायक अमित साटम, विधायक विद्या  ठाकूर कार्यक्रम के आयोजक प्रकाश दरेकर समेत बड़ी संख्या में मुंबईकर उपस्थित रहें। 

चर्चा पर हम सकारात्मक - राधाकृष्ण विखे पाटिल 
इस अवसर पर बोलते हुए राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल (Radhakrishna Vikhe Patil) ने कहा, इस सम्मेलन में राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली हाउसिंग सोसायटी के परिसर से संबंधित विभिन्न मांगों को रखा गया था. इन मांगों पर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। नजूल भूमि के संबंध में विदर्भ में लागू निर्णय अन्य स्थानों पर लागू किया जा सकता है, भूमि पर भुगतान किए जाने वाले कर के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने वाले हैं। तदनुसार, हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि बार-बार करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी अनुमतियों और अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की योजना शुरू की गई है। इस सम्मेलन में मुंबई में सहकार भवन के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई, इसके लिए पाटिल  ने गोरेगांव में जगह उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. गृहनिर्माण सहकारी संस्था परिषद में लोगो को पुरस्कार वितरण किया गया.