मिलेगी सभी सुविधाएं
मुंबई : महाराष्ट्र में कई दिनों तक गुंजनेवाले भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह (Parambir Singh) पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया गया है। दिल्ली से जारी हुए एक आदेश के बाद यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के उद्धव और शिंदे के मामले में फैसला आने के बाद एक नया फरमान जारी हो गया है। 
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद शिंदे सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। फैसले के एक दिन बाद शिंदे सरकार ने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिसमें से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह पर चल रहे आरोपों का मामला भी शामिल है। जिसे सरकार ने अब वापस ले लिया है। पूर्व डीजी परमबीर सिंह पर महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा शुरू की गई जांच अब बंद कर दी गई है। नई शिंदे और फडणवीस की सरकार (Shinde and Fadnavis government) ने परमबीर सिंह पर लगे आरोपों को वापस ले लिया है। यह आदेश गृह विभाग में अतिरिक्त आयुजत व्यंकटेश भट्ट द्वारा जारी किया गया है। 

मिलेंगे सस्पेंसन के वक्त के सारे पैसे
परमबीर सिंह 30 जून 2022 को रिटायर हो गए हैं लेकिन अब उनका सारा केस सरकार ने वापस ले लिया है। 2 दिसंबर 2021 को जब उनपर डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई थी तब से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। यह वक्त 2 दिसंबर 2021 से 30 जून 2022 के था। इस दौरान का सारा पैसा उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जारी किए गए ऑर्डर में इसकी भी जानकारी दी गई है।

कैट में गया था मामला
परमबीर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी (departmental inquiry) शुरू किए जाने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब पूरा मामला वापस लिया गया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होने के बाद सिंह कोर्ट गए इसके बाद उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में एक अपील फाइल की। जिसपर 10 मई को फैसला लिया गया और महाराष्ट्र सरकार के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। सरकार ने अब ऑर्डर जारी कर पूरा मामला वापस ले लिया है। 

क्या है मामला
महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को तब बर्खास्त (sacked) कर दिया था, जब उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। इसके बाद  परमबीर सिंह ने अदालत का भी  दरवाजा खटखटाया था।  वहीं, अब परमबीर को लेकर शिंदे सरकार ने यह फैसला किया है। जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल की संभावना जताई जा रही है।