शिंदे सरकार से अजित पवार का सवाल
नासिक: आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक कह दिया. यह महाराष्ट्र का अपमान नहीं है क्या? यह महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) की नाकामयाबी नहीं है क्या? अब दोष किसे देंगे? कभी तो आत्मपरीक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे? युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज (Yugpurush Chhatrapati Shivaji Maharaj) के महाराष्ट्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नपुंसक कहने की नौबत कैसे आई? यह सवाल नेता प्रतिपक्ष और एनसीपी विधायक अजित पवार (Ajit Pawar) ने किया है. अजित पवार नासिक में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
अजित पवार ने कहा, ‘मैं विधानसभा सत्र के दौरान चार हफ्ते तक यही दोहराता रहा कि सरकार आत्मपरीक्षण करे. विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में है. अब तक उस पर फैसला नहीं आया है. लेकिन हम अगर सरकार के बारे में कुछ कहते हैं तो उन्हें बुरा लगता है. सर्वोच्च न्यायालय के कहे हुए का सम्मान करना चाहिए और इस पर आत्मचिंतन किया जाना चाहिए.’
1960 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार को नपुंसक कहा क्या?
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘1960 से लेकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की किसी सरकार को नपुंसक कहा हो, यह किसी ने सुना क्या? लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट अपना यह निरीक्षण दे रहा है तो सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.’
संविधान के मुताबिक हर धर्म-जाति-पंथ का सम्मान हो, इसका ध्यान हो
अजित पवार ने कहा कि संविधान के मुताबिक हर जाति-धर्म-पंथ का आदर होना चाहिए. अगर इसका ध्यान रखा जाए तो दो समुदायों में कभी तनाव पैदा नहीं होगा. कानून व्यवस्था का सवाल पैदा नहीं होगा. लेकिन इसके लिए कोशिशें होनी जरूरी हैं. जिन महापुरुषों को हम सब आदर्श मानते रहे हैं, उनकी सीख को ध्यान में रखकर ही अपने सारे कारभार करने चाहिए.
सोच-समझ कर दंगे भड़काने की हो रही कार्रवाई? जरूरत है जांच की
अजित पवार छ्त्रपति संभाजी नगर में कल रात हुई दो समुदायों के बीच झड़प, आगजनी और पथराव को लेकर कहा कि जानबूझ कर कहीं दंगे भड़काने की कोशिशें की जा रहीहैं क्या, इसकी जांच हो जानी चाहिए. एनसीपी नेता रोहित पवार ने भी यह सवाल किया कि छ. संभाजीनगर में दंगे भड़कने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद छुपा है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए.