घर खरीदारों को सरलता से मिलेगी प्रोजेक्ट की जानकारी

Mon, Mar 27 , 2023, 07:26 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

बिल्डरों को महारेरा  पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ क्यूआर कोड देना अनिवार्य 
महारेरा ने उठाए महत्वपूर्ण कदम
मुंबई।
घर खरीदारों को बिल्डर फसा न सके इसके लिए महारेरा (Maharera) ने लोगो को सरलता से प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरल उपाय उपलब्ध कराया है। बिल्डरों  को अब अपने प्रोजेक्ट की जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराना होगा। महारेरा ने इस तरह का नियम बनाया है कि महरेरा से प्रोजेक्ट की अनुमति मिलते ही उसे क्यूआर कोड पर डालना अनिवार्य किया है जिससे लोगो को घर बैठे क्यूआर कोड  के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी मिल जाएगी।
महारेरा ने बिल्डरों को उनके पप्रोजेक्ट की मंजूरी देते समय एक क्यूआर कोड उपलब्ध कराएगा. क्यूआर कोड पर  परियोजना से संबंधित सभी बुनियादी जानकारी  उपलब्ध रहेगी।  जो की घर खरीददार को एक पर जानकारी  उपलब्ध होगी। पुणे में एक डेवलपर को महारेरा द्वारा क्यूआर कोड के साथ एक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र महारेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डेवलपर को किन नियमो का पालन करना है इसकी पूरी जानकारी दी है। बता दे कि घर खरीदारों या रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करने वाले  व्यक्ति को  संबंधित परियोजना के संबंध मे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। परियोजना का नाम, विकासकर्ता का नाम, परियोजना कब पूरी होने की उम्मीद है, परियोजना कब पंजीकृत की गई थी, क्या परियोजना के खिलाफ कोई शिकायत है, परियोजना की विभिन्न स्वीकृतियां, परियोजना शुरू होने के बाद उसमे कुछ बदलाव किया गया है क्या अदि सभी जानकारी उपलब्ध होगी। यह सभी विवरण  क्यूआर कोड की वजह से एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा महारेरा अधिनियम के प्रावधानों अनुसार, डेवलपर्स को अपनी वेबसाइट पर हर 3 महीने और 6 महीने में कुछ बुनियादी जानकारी को विभिन्न रूपों में अपडेट करना होता है। जिसमें फॉर्म 5 बहुत  महत्वपूर्ण है। इसे प्रतिवर्ष परियोजना की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य है। इसमें परियोजना की वर्तमान स्थिति और कुल लागत और अन्य विवरण उपलब्ध हैं। क्यूआर कोड (QR code) की बदौलत इन सभी को घर बैठे आसानी से देखा जा सकता है। यह सुविधा वर्तमान में पंजीकृत सभी परियोजनाओं के लिए लागू किया गया है आगे चलकर  चरणबद्ध तरीके से पहले मंजूर हुए प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया जायेगा . 

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