मुंबई। महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र (education field) में बडे पैमाने पर घोटाला (scam) शुरू है और यह घोटाला मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग के अधिकारी,राज्य सरकार और निजी स्कूल (private schools) की मिलीभगत से शुरू है। महानगरपालिका शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को डोनेशन और मोटी फीस के नाम पर छात्रों और अभिभावकों को लूटने की छूट दे रखी है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी मुंबई की अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके समेत आम आदमी पार्टी मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष द्विजेन्द्र तिवारी, उपाध्यक्ष पायस व्हर्गिस, वॉर्ड अध्यक्ष नितीन दळवी उपस्थित थे। 
प्रीती शर्मा मेनन (Preeti Sharma Menon) ने आगे कहा की, शिक्षा निदेशक ने  5 जनवरी 2022 को  महाराष्ट्र के बिना आरटी अनुमोदन के चल रहे 674 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र जारी किया, लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षा अधिकारी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी के नितिन दलवी द्वारा फॉलोअप करने के एक साल बाद शिक्षा निदेशक फिर एक बार ने 09 को 01/2023 को 674 अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र भेजा था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता है। इन 674 स्कूलों में से 239 स्कूल मुंबई में हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष नितिन दलवी ने कहा की, हमने इस बारे में जानकारी पाने के लिए आरटीआई फाइल किया था। उसमें हमे एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य पाया कि मुंबई में 239 स्कूलों के अलावा बी एम सी  शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले 218 नामचीन बड़े स्कूल आरटीई अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद बिना आरटीई अनुमोदन के नवीनीकरण के अभी भी चल रहे हैं। इन स्कूलों पर कार्रवाई न करके मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा अधिकारियों ने दंड के रूप में महानगरपालिका को मिलने वाला करोड़ों रुपयों का राजस्व खो दिया। इन नामचीन निजी स्कूलों को हर साल आरटीई अधिनियम के अनुसार अपनी बैलेंस शीट नगर शिक्षा विभाग को जमा करनी होती है।