विभिन्न आंगनवाड़ी के साथ सरकार का करार 
आंगनवाड़ी के उत्थान के लिए सरकार प्रयत्नशील -लोढ़ा 
मुंबई। राज्य सरकार (State government) ने जनभागीदारी से आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करने की पहल की है और इसके लिए दत्तक आंगनवाड़ी  योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में निजी संस्थाओं द्वारा 50 आंगनबाड़ियों को गोद लेने के संबंध में बुधवार को महिला बाल विकास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) से जुड़ी जनकल्याण समिति सहित , यूनाइटेड वे मुंबई, सुरक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट, भव्यता फाउंडेशन और लायंस क्लब ऑफ जुहू के बीच करार हुआ इस एमओयू के तहत 50 आंगनवाड़ियों को गोद लिया गया है। करारनामा के बाद मीडिया (Media) से बातचीत करते हुए राज्य के महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने  यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे आंगनवाड़ी  को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लोढ़ा ने कहा कि सरकार और आंगनवाड़ी से जुडी  संस्था के बीच हुए  समझौते के अनुसार,अगले 10 वर्ष तक आंगनवाड़ी को सरकार मदद करेगी। जनकल्याण समिति मुंबई में 12 आंगनवाड़ी, इसमें मुंबई कर्जत में यूनाइटेड और ट्वेंटी आंगनबाड़ी, वडाला में सुरक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट तीन, पश्चिमी उपनगरों में रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट पांच, मुंबई उपनगर घाटकोपर में भव्यता फाउंडेशन पांच आंगनवाड़ी, मुंबई उपनगर में जुहू का लायंस क्लब। बताया कि पांच ग्रामीण व शहरी सहित 50 आंगनवाड़ियों को गोद लिया गया है। स्वीकृत अवधि के दौरान जनकल्याण समिति द्वारा इन आंगनवाड़ी के जीर्णोद्धार, रंगाई-पुताई, साज-सज्जा, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य निरीक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों का संचालन भी किया जायेगा। लोढ़ा को गोद लेने के लिए 9082269044 नंबर पर संपर्क करने की अपील की। साथ ही राज्य में हर मां के स्वस्थ रहने और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए यह गतिविधि बहुत जरूरी है।आंगवाड़ी केंद्र को अपनाना सरकार की एक अभिनव अवधारणा है। लोढ़ा ने यह भी कहा कि इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी गोद लेने की नीति में योगदान दें और महाराष्ट्र राज्य को एक सक्षम और स्वस्थ पीढ़ी दें। इस अवसर पर आयुक्त एकीकृत बाल विकास रूबल अग्रवाल ने परिचय दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक लाख 10 हजार आंगवाड़ी  हैं और हर साल पांच हजार आंगनवाडियो को स्मार्ट सुविधाएं दी जाती हैं. साथ ही आंगनबाड़ी दत्तक ग्रहण नीति के तहत शेष आंगनबाड़ियों को विकसित करने के लिए यह नीति लागू की जा रही है।