मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बड़ी घोषणा
महापालिका मुख्य अधिकारियों की परिषद
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने घोषणा की कि राज्य (State) की सभी महानगरपालिका, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों पर 40 हजार लोगों की भर्ती की जाएगी। वे बुधवार को महापालिका आयुक्त, मुख्य अधिकारियों की परिषद में बोल रहे थे। शिंदे ने तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी नगर निकायों को स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।
बुधवार को राज्य की सभी 'ए' श्रेणी की महानगरपालिकाओं के मुख्य अधिकारियों का सम्मेलन सहयाद्री गेस्ट हाउस (Sammelan Sahyadri Guest House) में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने महापालिका, नगर पालिका में पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। राज्य की सभी महानगरपालिका, नगर परिषद और पंचायतों में 55 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इसमें से राज्यस्तरीय संवर्ग और संबंधित नागरी संस्थाओं में 40 हजार पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इस  दौरान राज्य संवर्ग के कुल 1 हजार 983 पदों पर संचालनालय के मार्फत और नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तर पर ग्रुप सी और डी के 3 हजार 720 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 34 जिलों में जिला अधिकारियों की अध्यक्षता वाली चयन समिति के माध्यम से पूरी की जाएगी। मुंबई महानगरपालिका में 8 हजार 490 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू कर मई के अंत तक सभी भर्ती पूरी की जाए।    
निर्माण कार्य की अनुमति ऑनलाइन
शिंदे ने कहा कि दिसंबर 2020 में एकीकृत विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन नियमावली लागू की गई है। इसके तहत निर्माण कार्य की अनुमति देने के लिए बीपीएमएस-ऑनलाइन और बीपीएमएस टीपी-क्लाइंट एप आधारित प्रणाली का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर महानगरपालिका की तारीफ करते हुए कहा कि उसने सभी 27 स्कूलों को डिजिटलीकरण किया है। उन्होंने निजी और महापालिका के स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए।  
आय पर दिया जाए ध्यान
विशेषकर डी श्रेणी की महापालिका की बिगड़ती वित्तीय स्थिति का पता लगाने और उपाय सुझाने के लिए एक समिति की गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगर निकायों को संपत्ति कर, जल कर वसूली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र में सिडको की तरफ से वसूला जाने वाले सेवा शुल्क 1 नवंबर 2022 से नहीं वसूला जाए। केवल महापालिकाओं की तरफ से ही सेवा शुल्क वसूला जाए।    
इस दौरान शिंदे ने पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, ठोस कचरा प्रबंधन, रैन बसेरा आदि विषयों की समीक्षा की। इस बैठक में मुंबई शहर के पालक मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगरानी, प्रमुख सचिव सोनिया सेठी, मुंबई महापालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल सहित अन्य उपस्थित थे।