तिजोरी पर पड़ेगा 240 करोड़ का भार  
मुंबई। कई संवर्गों की वेतन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए पूर्व अतिरिक्त सचिव केपी बक्षी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के खंड-2 को स्वीकार करने का फैसला कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में लिया गया। इसका लाभ सरकारी सेवा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को होगा। इससे सरकारी तिजोरी पर 240 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा।  
केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की गई थी। इस अनुसार 17  जनवरी 2017 को रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव केपी बक्षी की अध्यक्षता में राज्य वेतन संशोधन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त 3 हजार 739 मांगों पर विचार किया। साथ ही समिति ने फरवरी 2019 को विभिन्न विभागों से विस्तृत चर्चा की।
समिति ने 5 दिसंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट का पहला भाग सरकार को सौंपा और इसका क्रियान्वयन किया गया। बक्षी समिति (Bakshi Committee) की मूल रिपोर्ट भाग दो 8 फरवरी 2021 को पेश की गई। इसे मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में स्वीकार किया गया। समिति ने छठे वेतन आयोग की खामियों के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग के संशोधित वेतन ढांचे में बढ़ोतरी की मांगों पर भी विचार किया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से सांकेतिक रूप से स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही वास्तविक वित्तीय लाभ शासनादेश निकलने वाले वाले महीने की पहली तारीख से दिया जाएगा।