भाजपा विधायक अतुल भातखलकर की मांग
मुंबई। केंद्र सरकार के प्रस्तावित समान नागरिक कानून संशोधन विधेयक (सीएए) का भले ही कांग्रेस- राकांपा विरोध कर रही हैं, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से समान नागरिक कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। कांदिवली के भाजपा विधायक अतुल भातखलकर (Atul Bhatkhalkar) ने इस बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य में समान नागरिक कानून बनाने के लिए तत्काल समिति गठित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर राज्य में एक नया विवाद छिड़ने की संभावना है।
भातखलकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से नियुक्त समिति के विरोध में दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि समान नागरिक कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। इस संदर्भ के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में समान नागरिक कानून बनाने के लिए समिति नियुक्त की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने तीन तलाक को रद्द कर मुस्लिम बहनों को सही अर्थों में न्याय दिया है। भातखलकर ने कहा कि राज्य में समान नागरिक कानून बनने पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता होगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करेंगे।
भाजपा के प्रचार का हिस्सा थी समान नागरिक संहिता  
बता दें कि अभी हाल ही में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने समान नागरिक संहिता को प्रचार का हिस्सा बनाया था। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भाजपा समान नागरिक संहिता को बहस और चर्चा के बाद लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाजपा को छोड़कर कोई पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। इस मामले पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए।
उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता पर अध्ययन के लिए समिति बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनन सही बताया था। दोनों राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।  अदालत ने कहा है कि समिति का गठन संविधान से राज्य सरकारों को मिली शक्ति के दायरे में आता है। सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती।