हजार वर्ग मीटर से बड़े विकास कार्य पर  5 प्रतिशत मियावाकी वन लगाना अनिवार्य
मुंबई. मनपा प्रशासन (municipal administration) ने बड़े भूखंडो का  में 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों का विकास कार्य करते समय बिल्डरों के लिए नया निर्देश जारी किया है।  मनपा ने अपनी नियमावली में 10 हजार से अधिक वर्ग मीटर के भूखंड का विकास कार्य करते समय कुल जमीन का छोड़ा जाने वाले  खुला हिस्सा में 5 प्रतिशत हिस्से पर मियावाकी गार्डन बनाना अब अनिवार्य किया गया है। बता दे कि मुंबई में खुली जमीन की पहले ही किल्लत है।  मुंबई में पर्यावरण को लेकर पेड़ लगाने की सख्त आवश्यकता है। मुंबई में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण मियावाकी गार्डेन लगाकर पर्यावरण को बचाया जा रहा है। मनपा प्रशासन ने अब मुंबई में होने वाले विकास कामो पर नई नियमावली बनाई है। जिसके तहत 10 हजार से बड़े भूखंड का विकास कार्य करते समय अब खाली जमीन का रखे जाने वाले आरक्षण में अब 5 प्रतिशत जमीन पर मियावाकी गार्डन लगाना अनिवार्य किया गया है।
मनपा के इस निर्णय से मुंबई में हरियाली के साथ पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी. मनपा आयुक्त  इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे (Ashwini Bhide) ने यह अहम निर्णय लिया है. मुंबई में पर्यावरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालने वाले इस निर्णय के तहत अब प्लॉट पर भवन निर्माण करते समय प्लॉट के खुले क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में ‘मियावाकी वृक्षारोपण/शहरी वन’ विकसित करना अनिवार्य है. मनपा के उद्यान विभाग  के प्रमुख जितेंद्र परदेशी ने कहा कि मियावाकी के जंगलों में पेड़ सामान्य जंगलों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं. समान ऊंचाई का एक पेड़ आमतौर पर सामान्य रूप से लगाए गए पेड़ के बढ़ने में आधे से भी कम समय में बढ़ता है. साथ ही, मियावाकी-शैली के जंगल, जो आमतौर पर 2 वर्षों में विकसित होते हैं, पेड़ों के बीच कम दूरी के कारण अधिक मात्रा में पेड़ लग जाते है . इन वनों की एक अन्य विशेषता यह है कि इन्हें आरंभिक दो या तीन वर्षों तक नियमित रख-रखाव की आवश्यकता होती है. उसके बाद ये जंगल प्राकृतिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं. बिना किसी रुकावट के जीवन प्रदान करते रहे. इसे ध्यान में रखते हुए मुंबई में मियावाकी के जंगलों को मुंबई शहर का फेफड़ा कहा जा सकता है.