कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग (Election Commission) की पूर्ण पीठ से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित तारीख तय करना है, जिससे वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का समापन होगा। यह चर्चा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय और दे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के कार्यक्रम को संशोधित करने के अलावा, इस बैठक में राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें मतदान के चरणों की संख्या और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती शामिल है।
कार्यालय ने पहले ही चुनाव आयोग को एक ही चरण में चुनाव कराने की अपनी प्राथमिकता बता दी है, हालांकि अधिकारियों ने दोहराया है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है।

इससे पहले, दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सात फरवरी तक समाप्त होनी थी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी के लिए निर्धारित था।
हालांकि, उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकारियों ने कहा कि अब यह सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जाएगी और महीने के अंत से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। एक बार अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित हो जाने के बाद, चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।