मुंबई: केंद्र सरकार के कर्मचारी दिसंबर 2025 के ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के जारी होने पर करीब से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यह महंगाई भत्ते (DA) में अगली बढ़ोतरी तय करेगा, जो जनवरी 2026 में होने वाली है।

केंद्र सरकार ने आखिरी बार जुलाई 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। दिसंबर के महंगाई के आंकड़े घोषित होने के बाद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संभावित बदलाव के बारे में स्पष्टता मिलेगी, जिससे लगभग 50.14 लाख सेवारत कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है।

DA बढ़ोतरी का ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर सीधा असर
DA बढ़ोतरी का ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि DA को फिक्स्ड TA कंपोनेंट में जोड़ा जाता है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे अन्य अलाउंस DA में बदलाव के साथ नहीं बदलते हैं और केवल तभी संशोधित होते हैं जब बेसिक पे रीसेट किया जाता है, आमतौर पर पे कमीशन के माध्यम से। अगला ऐसा संशोधन जुलाई 2028 में होने की उम्मीद है, जब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

DA की गणना कैसे की जाती है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की गणना AICPI-IW के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नवंबर 2025 के लिए AICPI-IW रीडिंग 148.2 थी।

अगर दिसंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 पर अपरिवर्तित रहता है, तो DA में 5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे यह 58% से बढ़कर 63% हो जाएगा। DA फ़ॉर्मूला इस तरह काम करता है:
DA (%) = [{(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW × 2.88) − 261.41} ÷ 261.41] × 100 − मौजूदा DA (%)

मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करके:
148.2 × 2.88 = 426.81
426.81 − 261.41 = 165.4
165.4 ÷ 261.41 = 0.63
0.63 × 100 = 63.00
63 − 58 = 5%

ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर असर
7वें वेतन आयोग के तहत, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे लेवल और शहर के क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग-अलग होता है। शहरों को X, Y और Z कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें X शहरों में सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलता है। अलाउंस एक फिक्स्ड मासिक रकम के तौर पर दिया जाता है, और उस पर DA लागू होता है।